आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Concession Decision Possible On Paisewari Report

पैसेवारीच्या अहवालावर सवलतींचा निर्णय शक्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - नजर अंदाज पैसेवारीच्या प्राथमिक अहवालातील निरीक्षणांवर राज्यातील टंचाईग्रस्त भागात दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा निर्णय अवलंबून असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे. मागील वर्षीपर्यंत एका रुपयात कमीत कमी ५० पैसे उत्पन्न हा निकष ग्राह्य धरण्यात येत होता, तर या वर्षीपासून एका रुपयात कमीत कमी ६७ पैसे उत्पन्न या नव्या निकषाद्वारे राज्य सरकारने नजर पैसेवारीचे निरीक्षण नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. दुष्काळी सवलती लागू करण्याच्या आतापर्यंतच्या निकषांमध्ये राज्य सरकारने बदल केल्याने नव्या नियमांनुसार राज्य सरकार आता काय निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्याच्या अनेक भागांत पावसांचे मोठे खंड पडल्याने त्या भागातील सोयाबीन हे प्रमुख पीक धोक्यात असल्याचा अंदाज महसूल विभागाने वर्तवला आहे, तर अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांची नजर अंदाज पैसेवारी ६७ पैशांच्या आत आली आहे. राज्यातील औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागातील पैसेवारीचा अहवाल मागावणारे पत्र राज्य सरकारने तीनही विभागीय आयुक्तालयांना १६ सप्टेंबरलाच पाठवले आहे. यासंदर्भात अमरावतीचे विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनी सांगितले की, विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील नजर अंदाज पैसेवारीचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. हा अहवाल राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे राजुरकर यांनी सांगितले, तर जिल्ह्यात आतापर्यंत पडलेल्या पावसाचे प्रमाण, धरणांमध्ये असलेला जलसाठा, पिकांची परिस्थिती, चाराटंचाई यासंदर्भात राज्य सरकारने अहवाल मागावला असल्याचे अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सांगितले.
सर्वगावांना दुष्काळी सवलतींचा लाभ मिळण्याची शक्यता : विदर्भातअमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांची पैसेवारी ६७ पैशांच्या आत आली आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशीम या पाचही जिल्ह्यांतील एकाही गावाचे सरासरी उत्पन्न ६७ पैशांच्या वर गेलेले नाही. महसूल विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात पैसेवारीचे हे तथ्य समोर आल्याने या पाचही जिल्ह्यांतील उत्पन्न घटणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

सुधारित पैसेवारी ५० पैशांऐवजी ६७ पैसे
राज्यसरकारने सुधारित पैसेवारीच्या निकषांमध्ये बदल करून आता नव्या पद्धतीने पैसेवारीचे निकष लागू केल्याने या वर्षी दुष्काळी सवलतींचा फायदा अनेक गावांमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. मागील १० वर्षांच्या कालावधीत उत्तम उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पन्न समजून ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना विविध सोयी-सवलती देण्यात येत होत्या. मात्र, आता सुधारित पद्धतीनुसार मागील पाच वर्षांच्या कालावधीतील उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पन्न समजून ६७ पैशांपेक्षा कमी आणि ६७ पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी आलेली गावे राज्य सरकारद्वारा घोषित करण्यात येणार आहे. अशा आशयाचे पत्र राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून १६ सप्टेंबरला सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना पाठवण्यात आले आहे.