आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकास आराखड्यातील तब्बल ९२ टक्के आरक्षित भूखंड धूळ खात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - निधीची कमतरता आणि टीडीआरला (विकास हक्क स्थानांतरण) नसलेली मागणी यामुळे सार्वजनिक वापरासाठी मनपा हद्दीत आरक्षित असलेले ९२ टक्के भूखंड रिकामी पडून असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. गेल्या २० वर्षांत मनपाने केवळ ३.५४ टक्के प्रकरणांमध्येच जागांचा ताबा मिळवला उर्वरित जागांपैकी ४.५९ टक्के प्रकरणे न्यायालयीन कचाट्यात अडकली आहेत.
दरम्यान, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट (टीडीआर) दुप्पट होणार असल्याने शहरातील आरक्षित जागा ताब्यात घेणे सोपे होईल, असे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. अमरावतीसह राज्यातील १८ महापालिकांमध्ये राज्य शासनाने शुक्रवारी टीडीआर दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने डीपीनुसार आरक्षित असलेल्या जागा आणि त्यावरील ताब्याची नेमकी स्थिती याचा धांडोळा घेतला. या वेळी हे वास्तव पुढे आले.

शहराच्या हद्दीतील एकूण जमीन, त्या जमिनीची रचना आणि लोकसंख्या याचा ताळमेळ बसवत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दर दहा वर्षांनी विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन/डीपी) तयार केला जातो. अमरावतीत १९९२ नंतर ही प्रक्रिया पुढे सरकलीच नाही. त्यामुळे सध्या त्या वर्षी तयार केलेला विकास आराखडाच अस्तित्वात आहे. या आराखड्यानुसार बडनेरा रहाटगावसह अमरावती मनपाची हद्द १२ हजार १६५ हेक्टर क्षेत्रात विस्तारली असून, त्यापैकी ५१४ ठिकाणे आरक्षित (डीपी) करण्यात आली आहे. या डीपीचे एकूण क्षेत्र ५०१.१४ हेक्टर आहे. म्हणजेच शहरातील एकूण जमिनीच्या तुलनेत या सर्व जागा केवळ ४.१२ टक्के आहेत. नियमानुसार दहा वर्षांतच ही ठिकाणे ताब्यात घ्यायला हवी होती. परंतु, तसे झाले नाही. निधीची कमतरता आणि टीडीआरला असलेली नापसंती यामुळे असे घडले, असे मनपाचे म्हणणे आहे.

कशासाठी असतात जागा आरक्षित? : शाळा,दवाखाना, उद्याने, ग्रंथालय, क्रीडांगण, व्यापारी संकुल अशा सार्वजनिक वापराच्या जागांसाठी डीपी निश्चित केली जाते. अमरावतीत ५१४ ठिकाणचे भूखंड अशाप्रकारे आरक्षित करण्यात आले आहेत. यातील प्रत्येक भूखंड पाच हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठा आहे. मात्र, निधीची कमतरता आणि टीडीआरला नसलेली मागणी यामुळे केवळ १७ ठिकाणची जागाच (३.५४ टक्के) मनपा ताब्यात घेऊ शकली. यातील केवळ चारच प्रकरणांमध्ये नागरिकांनी टीडीआर स्वीकारला असून, इतर जागा पैसे मोजून खरेदी केल्या आहेत.

अशी आहे जागा ताब्यात घेण्याची पद्धत : आरक्षित असलेली जागा मनपा तीन प्रकारे ताब्यात घेते. त्यातील सर्वात पहिला प्रकार म्हणजे आहे तेवढ्या जागेच्या बदल्यात दुसऱ्या ठिकाणी तेवढेच बांधकाम करण्याची परवानगी देणे. दुसरा प्रकार असा की, मोबदला देऊन जमीन ताब्यात घेणे आणि तिसरा अंतिम पर्याय म्हणजे आहे त्या आरक्षणाची इमारत (शाळा, दवाखाना... इत्यादी) जागा मालकालाच तयार करायला लावून त्यात विशिष्ट वाटा मागणे. मात्र, हा पर्याय परवडण्यायोग्य नसल्यामुळे नागरिक पहिल्या दोन पर्यायांचाच विचार करतात. त्यातही अमरावतीत जागेची उपलब्धता बऱ्यापैकी असल्यामुळे कुणीही टीडीआर मागत नाही.

पुढे काय होणार?
१९९२च्या विकास आराखड्यानुसार अमरावती शहरात ५१४ ठिकाणच्या जागा वेगवेगळ्या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित आहेत. विशिष्ट वेळेत ताबा घेतला गेल्याने यापैकी ३५ जागा गमावल्या गेल्यात. उर्वरित जागांपैकी २२ प्रकरणे न्यायालयात अडकली आहेत. मात्र, टीडीआर दुप्पट करायचा निर्णय झाल्याने नागरिक स्वत:हून पुढे येतील आणि भविष्यात बऱ्याच जागा मोकळ्या होतील.

म्हणून नागरिकांचा थंड प्रतिसाद
^अमरावती शहरात जागांची कमतरता नाही. त्यामुळे टीडीआरलाही विशेष मागणी नाही. परिणामी, डीपीमधील आरक्षित जागा तशाच अडकून पडल्या आहेत. मात्र, सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार यामध्ये बदल होईल आणि नागरिक स्वत:हून टीडीआर मागतील, अशी अपेक्षा आहे. सुरेंद्र कांबळे, सहायकसंचालक, नगररचना, मनपा, अमरावती.