आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या चौकशीचे पालकमंत्री पोटे यांनी दिले आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुनर्गठनानंतरही कर्ज दिले नसल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शुक्रवारी (दि. १६) जिल्हा उपनिबंधकांना दिले. उपनिबंधकांच्या अहवालानंतर मध्यवर्ती बँकेवर कारवाई करण्याचा इशाराही पोटे यांनी दिला आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज देताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ठरावीक आणि मर्जीतील खातेदार शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले, असा आरोपही पालकमंत्री पोेटे यांनी केला. जिल्हा नियोजन समितीची तिमाही बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पोटे यांनी ही माहिती दिली. आमदार बच्चू कडू यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज वाटप प्रकरणी बैठकीत तक्रारी केल्या, असे पालकमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बँकेच्या कर्ज वाटप प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी एक अहवाल सादर केला आहे, असे या वेळी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सांगितले. या अहवालानुसार, जिल्हा बँकेला या वर्षी ५६३ कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, बँकेने ३८३ कोटींचे कर्ज वाटप केले, तर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केल्यानंतर राज्य सरकारने बँकेला कर्ज वाटपाकरिता दिलेली १३२ कोटींची पूर्ण उचल बँकेनी केली नसल्याचे जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी सांगितले. यापैकी फक्त ९१ कोटी रुपयांची उचल बँकेनी केली. ४१ कोटी रुपयांची रक्कम बँकेनी अद्यापही घेतलेली नाही, असे गित्ते यांनी सांगितले.

अनुसूचितजाती उपयोजनाकरिता ९१ कोटी : जिल्हावार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपयोजना २०१५-१६ या वर्षासाठी ९१.४३ कोटी मंजूर आहे. त्यापैकी २६.१२ कोटी तरतूद प्राप्त आहे. उर्वरितपान.
प्रवीण पोटे, पालकमंत्री, अमरावती

१०५ कोटींचा निधी वितरित
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०१५-१६ अंतर्गत २१७.९२ कोटी मंजूर झाले. सप्टेंबर, २०१५ अखेर १०५.६६ कोटींची तरतूद वितरित करण्यात आली असून, सप्टेंबर, २०१५ अखेर ६५.३८ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

वितरित तरतुदीच्या तुलनेत ६१ टक्के खर्च
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत वितरित केलेल्या निधीचे समन्यायी तत्त्वानुसार समप्रमाणात जिल्हा परिषदेने वाटप करावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या २१७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यातील वितरित निधीचा उपयोग उर्वरित आर्थिक वर्षात केला तरच त्यांना पुढील निधी देता येईल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी विकासासाठी प्राप्त निधी पूर्णपणे खर्च करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
उद्योगखाण काम
40.07%
50.51%
69.37%
76.36%
54.00%
62.68%
78.98%

ग्रामविकासावर
60.23%
कृषी संलग्न सेवा
अमरावती येथे शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी.