आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधी वाटपावरून राजकीय ठिणगी!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - जिल्हावार्षिक योजना २०१६-१७ च्या १७४ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शुक्रवारी (८ जानेवारी) दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री पोटे बोलत होते.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ साठी सर्वसाधारण योजनेकरिता १७४ कोटी ९६ लाख रुपये नियतव्ययास, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ८७ कोटी ९३ लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य योजना (ओटीएसपी) साठी १२९ कोटी २९ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ मध्ये सर्वसाधारण योजनेखाली १७ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या पुनर्विनियोजनामुळे वाढ होणारी रक्कम आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ३.३ कोटी रुपये पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ अंतर्गत नोव्हेंबर-१५ अखेर झालेल्या खर्चाचा या वेळी आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेखाली ७२ कोटी ६३ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १५ कोटी १२ लाख रुपये खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य योजना (ओटीएसपी) १९ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च झाला आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास तसेच कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास ज्या बँका टाळाटाळ करत आहे, सहकारी बँकांचे कर्ज पुनर्गठनाचे ६५ टक्के आहे, बँकांवर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावे, असे सांगून राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक पुनर्गठन कर्ज वाटपात ८४ टक्के कामगिरी केल्याचे सांगितले. अमरावती शहराचे वैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व इमारतींच्या परिसरातील सर्व अनधिकृत जाहिरात फलके काढून टाकावी, शेतकऱ्यांच्या संत्र्याला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी सन २०१६-१७ च्या नियोजन समितीच्या निधीत तरतूद करण्यात आल्याचे पोटे यांनी सांगितले. प्रारूप आराखड्यात निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी आमदार तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांनी करवी अशी सूचना त्यांच्याकडून करण्यात आली. जिल्ह्यात सुमारे चार हजार पांदण रस्ते असून, ‘पालकमंत्री पांदण रस्ते’ या नावाने अडीच हजार पांदण रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नांदगावपेठ एमआयडीसीत ११ उद्योग येत असल्याने सदस्य रवी मुंदे यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे तसेच जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्याबाबत सुचवले. शहीद स्मारकावर १५ ऑगस्ट २६ जानेवारी रोजी ध्वजारोहण व्हावे, अशी सूचना आ. बच्चू कडू यांनी या वेळी केली. बैठकीला जिल्ह्यातील पाच आमदार महापौर रिना नंदा, झेड्पी अध्यक्ष सतीश उईके, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हानियोजन समितीतून ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मिळणाऱ्या निधीत तब्बल १३ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आल्याने आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांच्यासह जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उइके सदस्यांकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. ग्रामीण रस्ते विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या निधीवरून पालकमंत्री राजकारण करत असल्याचे तसेच सन्मानाने निधी मिळत असेल तर ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीला एनओसी देऊ, असेही जगताप यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २२ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. मात्र, रस्ते ग्रामीण भागातील असल्याने दुरुस्तीची एनओसी जिल्हा परिषदेला द्यावी लागते. माजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीवर ३५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जात होता, तर जिल्हा परिषदेला १७ कोटींचा निधी दिला जात होता. मात्र, पालकमंत्री पोटे यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या जाणाऱ्या निधीत तब्बल १३ कोटी रुपयांची कपात केली आहे. सुरेखा ठाकरे अध्यक्षा असताना अशीच एनओसीच्या माध्यमातून अडवणूक केल्यानंतर जिल्हा परिषदेला शासनाकडून पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळाला होता. निधी कपात केल्याने त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासावर परिणाम होणार असल्याने एनओसी दिली जाणार नसल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेता निधी वाटपात दुजाभाव करणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीत ४० सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामध्ये पालकमंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगर परिषदेचे सदस्य, महापालिकेचे तर जिल्हा परिषदेच्या २१ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. १७ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयाचे पालन करता जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेता परस्पर नियोजन करत मान्यता देणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या ही बाब लिखित निवेदन देत निदर्शनास देखील आणून दिली. जनसुविधाअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्य महापालिकेतील नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये विशेष निधी म्हणून देणार असेल तर त्याचे स्वागतच अाहे, असे आमदार जगताप यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत. या वेळी झेडपीमध्ये आमदार जगताप यांच्यासह अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सदस्य मोहन सिंगवी, उमेश केने, बापूराव गायकवाड, सुजाता सबाने, मंदा गवई, अरुणा गोरले, वृषाली विघे, सरिता मकेश्वर, श्वेता वंजारी, चित्रा डहाणे, संगीता सवाई, विनोद डांगे, गिरीश कराळे, महेंद्र गैलवार, बंडू आठवले, रेश्मा उमाळे उपस्थित होते.

पुढे काय?
ग्रामीणरस्त्यांच्या निधीत कपात करण्यात आली, तर महापालिकेत नगरसेवकांच्या जनसुविधेच्या निधीवर आमदार डल्ला मारू पाहत आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या निधीवरून जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींमध्ये राजकीय संघर्ष होण्याची चिन्हे आहे.

यंदा ३० ते ३५ कोटींची झाली वाढ
मागील वर्षीचे आणि यंदाचे नियोजन १७४ कोटींचे करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नैसर्गिक वाढ नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ३० ते ३५ कोटींची मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे पालकमंत्री पोटे यांनी सांगितले.

बैठकीत या मुद्यांवर झाली चर्चा
बैठकीत आमदार, जि. प. सदस्य यांनी जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात क्रीडा विकास, व्यायामशाळा, दलित वस्ती सुधारणा, तीर्थक्षेत्र विकास, आयुर्वेदिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, टीएसपी, ओटीएसपी, शहीद स्मारकाचा प्रश्न, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारणे, मनपा जिल्हा परिषद सदस्यांना जनसुविधा योजनेंतर्गत प्रत्येकी पाच लाख रुपये डीसीपीकडून मिळण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.

दोषींची होणार आता चौकशी
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील लोकांचे पुनर्वसन कार्यात लाभार्थ्यांना पूर्ण लाभ मिळाला नाही. यात दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. यावर पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी चौकशीचे आदेशही दिले. वनमंत्री यांची वेळ घेऊन प्रश्न सोडवण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींचे धाबे दणाणले आहे.
डीसीपीच्या बैठकीनंतर निधीत भेदाभेद झाल्याची माहिती देताना अा. जगताप सदस्य.
विभागीय आयुक्तालयात पार पडलेली डीसीपीची बैठक निधी वाटपावरून चांगलीच वादळी ठरली.
बातम्या आणखी आहेत...