आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmer Demand For Cancel The Three Generation Proof

तीन पिढ्यांचा पुरावा देण्याची अट रद्द करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वणी- केंद्र सरकारने वन जमिनीवरील मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्यात घातलेली तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट रद्द करावी. अतिक्रमित आदिवासी शेतकऱ्यांना देणे केवळ अशक्य असलेला ८५ वर्षांचा पुरावा मागणे हा त्यांचा न्याय हक्क नाकारण्याचा प्रकार असून, या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी पंतप्रधानांकडे निवेदनाद्वारे केेेली आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्यता अधिनियम पारित केला आहे. या अधिनियमातील पारंपरिक वननिवासी या शब्दाच्या व्याख्येत तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट सामील करण्यात आली आहे. तसेच पिढी या शब्दाचा अर्थ २५ वर्षांचा कालखंड असे नमूद केले आहे. या व्याख्येत पूर्वी तीन पिढ्यांपासून मुख्यत्वे करून वनात राहणारा आणि उपजीविकेच्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य अथवा समाज, असा आहे. सदर अंतिम अधिसूचना जानेवारी २००८ ला भारत सरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाने काढली आहे. प्रत्यक्षात भारतीय वन कायदा हा इंग्रजांच्या काळातील आहे. भारत सरकारने वनसंरक्षण कायदा पारित केला आहे. हा कायदा जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशभरात लागू आहे. केंद्र सरकारने वनहक्क मान्य करणारा कायदा करताना वन जमिनीवरील जबरान जोत शेतकऱ्यांची २५ वर्षांची एक पिढी धरणारी व्याख्या करून तीन पिढ्यांचा पुरावा मागितला आहे. परंतु, सदर पुरावा देणे सध्यातरी अशक्य आहे. त्यामुळे हा कायदा बदलण्याची मागणी सातत्याने आजही केली जात आहे.

शासकीययोजनांचा लाभ नाही : जमीनकसत असूनही या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पीक कर्ज, शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. सिंचन, विद्युत पुरवठा भूसंधारणाच्या सुविधाही मिळत नाही, शिवाय खासगी शासकीय प्रकल्पात या जमिनी गेल्या तर त्यांना मोबदलासुद्धा मिळत नाही. आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असल्याने ते स्वत: शेतीत ज्यादा खर्च करून खते घालून पिके घेणे शक्य होत नाही. या शेतीची सुधारणाही ते करू शकत नाही. सततच्या वहितीमुळे या जमिनीची सुपीकता कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची मागणी होत आहे.

वनवासी शब्दाची व्याख्या बदला
अतिक्रमितजमिनीवर शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ मध्ये इतर पारंपरिक वनवासी या संज्ञेची व्याख्या बदलून त्यातील तीन पिढ्यांची अट काढून टाकण्यात यावी आणि त्याखालील स्पष्टीकरणातील पिढी याचा अर्थ २५ वर्षांचा कालखंड हेही वगळणे गरजेचे आहे. हा बदल तातडीने करावा आणि या शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालक करावे, अशी मागणी अॅड. चटप यांनी केली.

हक्क नाकारल्याने समस्या
देशातमहाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची स्थापना सन १९५९ च्या कायद्यानंतर झालेली आहे. आपल्या देशाचे संविधान लागू होऊन केवळ ६५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे ७५ वर्षांच्या तीन पिढ्यांच्या पुराव्यावर आग्रही राहणे म्हणजे वन जमिनीवरील अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांना पट्टे नाकारणे हा त्यांचे हक्क नाकारण्याचा प्रकार आहे. देशभरात वन जमिनीचे अतिक्रमक मालक झाल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.