आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Give Five Lakh Rupee To Suicide Farmers Families

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना द्या आता पाच लाख रुपयांची मदत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना शासनाकडून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिल्या जाते. ही मदत अत्यंत तोकड्या स्वरूपाची आहे. यात वाढ करून पाच लाख रुपये मदत जाहीर करावी, असा ठराव आज, २४ सप्टेंबर रोजी स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला आहे. हा ठराव शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. नियमित जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. आरती फुपाटे यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख निर्माण झाली आहे. दैनंदिन कुठल्या कुठल्या भागातील शेतकरी कर्ज आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या करीत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची कुटुंब उघड्यावर पडत आहेत. अशा परिस्थितीत कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करण्याची जबाबदारी घरातील महिलेवर येत आहे. त्यात शासन शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना केवळ एक लाख रूपयांची आर्थीक मदत देत आहे. यातील ३० टक्के रक्कम कुटुंबीयांना दिल्या जात असून, उर्वरीत ७० टक्के रक्कम बँक खात्यात जमा केल्या जात आहे. परिणामी, कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीचीच राहत आहे. सर्वांत पहिली शेतकरी आत्महत्या १९९६-९७ मध्ये झाली होती. त्या वेळी शिवसेना-भाजपप्रणीत शासन होते. त्याच शासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना एक लाख रुपये मदत देण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर आता जवळपास १८ वर्षांचा कालावधी लोटल्या गेला आहे. मात्र, आर्थिक मदतीच्या रकमेत कुठल्याच प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. त्यात नैसर्गिक आपत्तीतून मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना चार लाखांपर्यंतची मदत दिल्या जाते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करून ती पाच लाख रुपयांपर्यंत करावी, असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित केला होता. त्याअनुषंगाने मदतीत वाढ करण्याचा ठराव स्थायी समितीने घेतला. जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. आरती फुपाटे यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला बहूतांश सदस्य जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते.
पिकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची
यंदाअनियमित पावसामुळे पिकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. बियाणे उगवले. परंतु, बोंड, शेंगामध्ये सोयाबीनसुद्धा आले नाही, तरीसुद्धा कृषी विभाग पिकांची परिस्थिती चांगलीच असल्याचे सांगत आहे. यंदा ६० पैशांवर आणेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पिकांची पाहणी करावी, असाही ठराव सभेत घेण्यात आला.
खोडमाशी संदर्भात केली कृषी विभागाची तक्रार
महागावतालुक्यातील अंबोडा येथील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांवर खोड माशीने आक्रमण केले होते. यासंदर्भातील तक्रारी कृषी विभागाकडे केली. परंतु कृषी विभागासह विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे देऊन खोड माशी नसल्याचेच सांगितले. या प्रकारामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. परिणामी, याची चौकशी करावी, आणि टोलवाटोलवी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल नरवाडे यांनी केली. इतरांनी अशाच तक्रारी केल्या आहेत.
कपाशीचे बियाणे बोगस निघाल्याच्या तक्रारी
यंदाअर्जुन २१, मल्लिका २०७ या कपाशी बियाण्यांची लागवड अनेक शेतकऱ्यांनी केली. कपाशीचे झाडे तर चांगले उभे राहिले. परंतु, बोंडाचा पत्ताच नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका सहन करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयास जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे लेखी तक्रारी केल्या. या तक्रारीवरून अर्जुन २१, मल्लिका २०७ या बियाण्यांची चौकशी करावी, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
झेडपी सदस्यांना करता येणार ध्वजारोहण
रुग्णकल्याण समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. तरीसुद्धा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ध्वजारोहण करण्यास अनुमती नव्हती. दरम्यान, यासंदर्भात स्थायी समितीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. स्थायी समितीने ठराव घेऊन आता जिल्हा परिषद सदस्यांना ध्वजारोहण करण्याची अनुमती दिली आहे. जिल्हा परिषदेचे ६२ सदस्य असून, जिल्ह्यात ६३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. ज्या सर्कलमध्ये दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, अशा ठिकाणी रुग्ण कल्याण समितीचे उपाध्यक्ष ध्वजारोहण करतील.