आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट अनुदान देण्यासाठी बँकेत हवे नवीन खाते

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - चौदाव्यावित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या वितरणासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत नवीन खाते उघडणे आवश्यक होते. लवकरच चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त होणार आहे. तो थेट ग्रामपंचायतीना देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनाही बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे, अशा सूचना पंचायत विभागाने बीडीओंना पत्राद्वारे दिल्या आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत अनेक ग्रामपंचायतींनी बँक खाते उघडलेच नाही.

ग्रामविकास विभागाने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. परिणामी, शासनाकडून येणाऱ्या निधीच्या वितरणासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत नवीन खाते उघडण्यासंदर्भात जुलै २०१५ रोजी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने स्टेट बँकेत नवीन खाते उघडले आहे. नवीन खात्यामध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी येणार आहे. हा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचा आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनासुद्धा नवीन बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने सोळाही पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रामध्ये ग्रामपंचायतींना खाते उघडण्यासंदर्भात निर्देश द्यावे, अशा स्पष्ट सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतींनी उघडलेल्या खात्यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती पंचायत विभागाला पाठवावी लागणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीचे नाव, बँक, शाखा तसेच खाते क्रमांक, असा नमुना ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आला आहे. त्यात जुलै २०१५ पूर्वी ही माहिती राज्य शासनाकडे पाठवावी, असेही पत्रात नमूद होते. मात्र, अद्यापपर्यंत एकाही ग्रामपंचायतींनी खाते उघडल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला दिली नाही. परिणामी, राज्य शासनाकडे माहिती पुरवण्यात आलीच नाही. सध्या तरी चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वित्त विभागाला प्राप्त झाला नाही. परंतु, येत्या आठवड्याभरात हा निधी प्राप्त होणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाचा निधी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीडीएसवर जमा होणार आहे. हा निधी जमा झाल्यानंतर तत्काळ काढून नवीन बँक खात्यात जमा करून घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर पाच ते दहा दिवसांत संपूर्ण ग्रामपंचायतींना विहित केलेला निधी वितरित करावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीनंतरच हा निधी विकासकामासाठी खर्ची करता येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी खातेच उघडले नाही, तर सध्या हा निधी वित्त विभागाच्याच बचत खात्यात जमा राहण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागातील पाणी, स्वच्छतेवर राहणार भर
तेराव्यावित्त आयोगाचा सर्वाधिक निधी हा रस्त्यावर खर्ची करण्यात आला. आता चौदावा वित्त आयोग लागू करण्यात आला असून, रस्त्यासाठी यात निधी खर्ची घालता येणार नाही. या आयोगाच्या निधीतून केवळ पाणी, स्वच्छता आदी बाबींवर अधिक भर देण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात पिण्याचे पाणी ,स्वच्छता ठेवणे, हे महत्त्वाचे राहणार आहे.

व्यवहार सांभाळण्याचे ग्रामसेवकांना टेन्शन
एकाग्रामपंचायतीचे विविध प्रकारचे खाते, त्यांचे पासबुक आणि संपूर्ण व्यवहार ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकावर आहे. त्यात आता चौदाव्या वित्त आयोगाचे नवीन खाते उघडण्यात आल्यामुळे ग्रामसेवकांचे टेन्शन नक्कीच वाढलेले असेल. ग्रामसेवकांना ही माहिती अद्ययावत ठेवण्याची कसरत करावी लागणार आहे.

तेराव्या आयोगाचा हप्ता येण्याची शक्यता
तेराव्यावित्त आयोगाबाबत अद्यापही स्पष्ट धोरण नाही. आतापर्यंत १२ ते १३ हप्ते १३ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. शेवटच्या हप्ता मार्च महिन्यामध्ये प्राप्त झाला होता. त्यानंतर कुठल्याच प्रकारचा निधी प्राप्त झाला नाही. मात्र, सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आणखी एक हप्ता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

आधुनिक बँकिंगद्वारे पाठवणार निधी
अनुदानप्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीने उघडलेल्या खात्यावर एनईएफटी किंवा आरटीजीएस या आधुनिक बँकिंग सिस्टिमद्वारे ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग करावा लागणार आहे. ज्या बँकेत आयएफएससी कोड तसेच एससीआयआर कोड असेल अशाच बँकेत खाते उघडण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...