आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Illegal Assets Will Be Heavy Commissioners Formula

बेकायदेशीर मालमत्तांवर ठरणार आयुक्तांचे सूत्र भारी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- परवानगीघेता केलेल्या बांधकामाला नियमानुकूल करण्यासाठी आयुक्तांनी ठरवलेले सूत्रच अंतिम मानले जाणार असून, तेच अंमलात आणले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गेल्या आमसभेत पारित केलेला ठराव निष्प्रभ ठरला असून, वादग्रस्त मालमत्ताधारकांना दुप्पट ते सहापट दंड भरावा लागणार आहे.

आयुक्तांनी ठरवून दिलेले सूत्र आणि आमसभेने पारित केलेला प्रस्ताव यामध्ये तफावत असल्यामुळे अमरावतीकर नागरिक संभ्रमित झाले आहेत. परंतु, बेकायदा मालमत्तांच्या संदर्भातील संपूर्ण अधिकार कायद्यानुसार आयुक्तांकडे राखीव असल्याने त्यांनी त्यांच्याच सूत्रानुसार वसुली करण्याचे ठरवले आहे. ही वसुली जास्त होते, असे म्हणत आमसभेने आधीपासूनच ितचा विरोध चालवला होता. त्यामुळे जुलैच्या आमसभेत सरसकट दुप्पट दंडाचा ठराव संमत करण्यात आला. त्यानंतर ऑगस्टच्या सभेतही नगरसेवक (आमसभा) त्याच निर्णयावर कायम राहिल्याने जास्तीत जास्त दुप्पट दंडच भरावा लागेल, असे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना वाटत होते. मात्र, आयुक्तांनी त्यांचेच सूत्र वापरायचे ठरवल्याने आता काही रहिवाशांना सहापट दंडही भरावा लागणार आहे.

शहरात गेल्या बारा वर्षांत मालमत्तांची (घरे, दुकाने, कार्यालयांच्या इमारती) प्रत्यक्ष पाहणीच झाली नाही. त्यामुळे अनेकांना एकसमान (दरवर्षीएवढाच) कर भरण्यापलीकडे मनपाला कोणतीही अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागली नाही. याचा दुरुपयोग करत सुमारे २५ हजार कुटुंबांनी परवानगी घेताच त्यांच्या घर, दुकान कार्यालयांच्या बांधकामात वाढ केली. ही अतिरिक्त वाढ नियमानुकूल करण्यासाठी कायद्याने कर रकमेच्या दुप्पट दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. िवशेष असे की हा दंड एक वर्षासाठी असावा की जास्तीत जास्त सहा वर्षांसाठी हा आयुक्तांचा अधिकार आहे. त्यामुळे ज्यांचे अतिरिक्त बांधकाम ५०० चौरस फुटांच्या आत आहे, त्यांना केवळ दोन वर्षांएवढ्या कर रकमेचा दंड ठोठावला जावा आणि ज्यांनी त्यापेक्षा जास्त बांधकाम केले आहे अर्थात त्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे, त्यांना बांधकामाच्या प्रमाणात दुप्पट, तिप्पट... सहापट दंड ठोठावला जावा, असे सूत्र आयुक्तांनी निश्चित केले आहे. या सूत्राला अनुसरून विशेष आमसभा घ्यावी, असे आयुक्तांनी यापूर्वीच सुचवले होते. मात्र, आम्ही घ्यायचा तो निर्णय घेतला, आता पुढच्या सभेत बघू, असे कळवत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षनेत्यांनी महिनाभराचा काळ पुढे ढकलला. दरम्यानच्या काळात दोन दिवसांपूर्वी मनपाची ऑगस्टची आमसभा पार पडली. त्या वेळी आता निर्णय बदलला तर आमचा मागचा निर्णय चूक होता, असा संदेश नागरिकांमध्ये जाईल. त्यामुळे आम्ही मागच्याच िनर्णयावर कायम आहोत, असे सभागृहाने ठरवून टाकले. परिणामी, आयुक्तांनी अखेर स्वत: आखून िदलेल्या सूत्रानुसार दंड वसूल करावा, असे प्रशासनाला कळवले आहे.

पुढे काय होणार?
बेकायदाबांधकाम हे मुळातच चुकीचे काम आहे, याची जाणीव नागरिकांनाही आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी ठरवलेल्या सूत्रानुसार दंड भरायचा आणि आपापले बांधकाम नियमानुकूल करून घ्यायचे, अशीच कृती नागरिकांतर्फे केली जाईल. बांधकाम नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने ०.३ टक्के वाढीव एफएसआयची तरतूद यापूर्वीच करून िदली आहे.

दंड वसुलीचे सूत्र
५००चौरस फुटापर्यंतच्या अतिरिक्त बांधकामासाठी दुप्पट रक्कम मागण्यात यावी, तर ५०० ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अतिरिक्त बांधकामासाठी तीन वर्षांच्या कर रकमेच्या दुप्पट, हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामासाठी चार वर्षांच्या कराच्या दुप्पट, दोन ते तीन हजार चौरस फुटांचे अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्यांना चार वर्षांच्या कर रकमेच्या दुप्पट आणि पाच हजार चौरस फुटापेक्षा जादा बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना सहा वर्षाच्या कर रकमेच्या दुप्पट दंड ठोठावला जावा, असे आयुक्त गुडेवार यांनी सुचवले आहे.

आठवडाभरापासून अंमलबजावणी सुरू
^आमसभेचादोन वर्षांसाठीचा दंड वसुलीचा निर्णय सरसकट आहे. त्या तुलनेत मी ठरवलेल्या सूत्रानुसार ५० टक्के मालमत्ताधारकांना केवळ एकाच वर्षाच्या कराएवढा दंड भरावा लागेल. उर्वरित मालमत्ताधारकांनाही त्यांनी केलेल्या अतिरिक्त बांधकामाच्या प्रमाणात कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या सूत्राची आठवडाभर आधीपासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. चंद्रकांतगुडेवार ,आयुक्त,मनपा,अमरावती.