आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदा मालमत्ताकराची ठिणगी, आयुक्तांच्या दंडाचे सूत्र फेटाळले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - बेकायदा बांधकामाबाबत आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी ठरवून दिलेल्या सूत्राला मनपा पदाधिकाऱ्यांनी िवरोध दर्शवला असून विशेष आमसभेची गरजच नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना सहापट दंडाची नोटीस बजावल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या २० जुलैच्या आमसभेत दुप्पट दंडाचा ठराव पारित करण्यात आला होता. दरम्यान हा ठराव सदोष असल्याने तो दुरुस्त करण्यासाठी विशेष आमसभेची सूचना आयुक्तांनी केली होती. परंतु महापौरांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ही सूचना फेटाळून लावत आमसभेने केलेल्या ठरावाचीच अंमलबजावणी करा, अशी भूमिका घेतली आहे. आज, शुक्रवारी दुपारी महापौर गटनेत्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यामध्ये या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे महापौरांनी माध्यमांना सांगितले. बैठकीला महापौर चरणजीतकौर नंदा यांच्यासह सभागृह नेते बबलू शेखावत, विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर, गटनेते अवनिाश मार्डीकर, प्रकाश बनसोड, सभापती मिलींद बांबल, नगरसेवक अजय गोंडाणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या सर्वांनी विशेष आमसभा घेता २० जुलैच्या आमसभेत जो प्रस्ताव पारित करण्यात आला. त्याचीच अंमलबजावणी करावी, असा सूर आवळला आहे.

महापालिकेच्याजुलै महनि्याच्या आमसभेत पारित केलेला कर आकारणीबद्दलचा प्रस्ताव सदोष असल्यामुळे प्रशासनाने त्याला विरोध दर्शवून सुधारित प्रस्तावाकरिता विशेष आमसभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे मनपा पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या कर आकारणी सुत्रालाच जाहीर विरोध दर्शवल्याने भविष्यात या मुद्यावरुन प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये ठिणगी उडण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

मालमत्ता कराच्या फेररचनेसाठी पालिकेने अलीकडेच २४ हजार ३२१ मालमत्तांची मोजणी केली. मोजणीदरम्यान बहुतेक इमारती बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने त्या मालमत्ताधारकांना दुप्पट ते सहापट दंड आकारण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये रोष पसरल्याची नगरसेवकांची माहिती असून, दंड तत्काळ कमी केला जावा, असा ठराव त्यांनी पारित केला आहे.
मुळात हा ठराव कायदेशीर नसून, तो विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाने यापूर्वीच तयारी सुरू केली होती. परंतु, सदर प्रस्ताव अजून शासनाकडे गेलाच नसल्याने तो विखंडित करण्याआधीच दुरुस्त केला जावा, असा सल्ला आयुक्तांनी दिला आहे. त्यासाठी नगरसचिवांच्या नावे त्यांनी दोन पानी पत्र रवाना केले असून, त्यात या मुद्द्याची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.
त्यांच्यामते परवानगी घेता ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त बांधकामासाठी दोन वर्षांच्या कराच्या दुप्पट रक्कम मागण्यात यावी, तर ५०० ते एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त बांधकामासाठी तीन वर्षांच्या कर रकमेच्या दुप्पट कर आकारणी केली जावी, तर हजार ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामासाठी चार वर्षांच्या कराच्या दुप्पट कर आकारला जावा.
दोन ते तीन हजार चौरस फुटांचे अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्यांना चार वर्षांच्या कर रकमेच्या दुप्पट दंड ठोठावण्यात यावा, असे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.तर पदाधिकाऱ्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

महापौर म्हणाल्या, नियमित सभेतच बघू
बेकायदाबांधकाम करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याबाबत आम्ही माघार घेतली नाही. मात्र तो फार असू नये, अशी आमची भूमिका आहे. या भूमिकेचे प्रतिबींब २० जुलैच्या आमसभेत उमटले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्यावर अंमल करावा. याऊपरही त्या प्रस्तावाचा फेरविचार व्हावा, असे वाटत असेल तर तो नियमित सभेत आणावा. चरणजीतकौरनंदा, महापौर, अमरावती.
पुढे काय होणार ?

आयुक्तठराव विखंडीत करतील
बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याबाबत आयुक्तांनी चौरस फूटनिहाय सूत्र आखून दिले आहे. त्यांच्यामते सरसकट दुप्पट दंड ठोठावण्यापेक्षा ज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, त्यांना दुप्पट तर ज्यांनी जाणूनबुजून परवानगी घेता जादाचे बांधकाम केले आहे, त्यांना त्यापेक्षा जास्त दंड देऊन कायद्याचे पालन केले पाहिजे. पदाधिकारी सध्या या मूडमध्ये नाहीत. त्यामुळे मनपाचा २० जुलैचा प्रस्ताव विखंडित (रद्द) करण्यासाठी ते शासनाची दारे ठोठावू शकतात.

िवशेष सभेच्या हालचाली सुरू, प्रशासन मात्र ठाम
02 तेतीन हजार चौरस फुटांचे अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्यांना चार वर्षांच्या कर रकमेच्या दुप्पट दंड ठोठावण्यात यावा.

05 हजारचौरस फुटांपेक्षा जादा बेकायदेशीर बांधकामाकरिता सहा वर्षांच्या कर रकमेच्या दुप्पट दंड ठोठावला जावा, असे आयुक्त गुडेवार यांनी सुचवले आहे . फेर कर रचनेसाठी आयुक्तांनी नगरसचिवांना पत्र लिहिल्यामुळे विशेष सभेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाच्या मते आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून महापालिकेने घेतलेला प्रस्ताव विखंडित करण्यापेक्षा प्रशासनाच्या सांगण्यानुसार होणारा ठराव पारित करणेच श्रेयस्कर राहील.

महापालिकेने दोन दिवसांआधी केलेला ठराव हा सरसकट सर्वांसाठी आहे. मुळात जे गरीब आहेत, त्यांना दंडाच्या रकमेत सूट दिली जावी, असे मलाही वाटते. परंतु, ज्या श्रीमंतांनी जाणीवपूर्वक बेकायदा बांधकाम केले, त्यांना सूट का म्हणून. त्यामुळे मी फेर प्रस्तावासाठी िवशेष आमसभेची सूचना केली आहे. चंद्रकांतगुडेवार, आयुक्त, मनपा, अमरावती.