आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात एफसीअाय गोदामांना टाळे, सल्लागार समिती मात्र अनभिज्ञच!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महाराष्ट्रातील भारतीय खाद्य निगमच्या (एफसीआय) गोदामांना टाळे लावले जात असताना राज्य सल्लागार समिती मात्र यापासून अनभिज्ञ असल्याची माहिती समोर आली आहे. अकोलापाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर अमरावती येथील डेपो बंद करण्याच्या हालचाली एफसीआयकडून होत आहे. एफसीआयचे गोदाम बंद करीत अन्न सुरक्षा योजनेचे धान्य व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात दिले जात आहे.

शेतकऱ्यांकडून शासनाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक भारतीय खाद्य निगमच्या गोदामामध्ये केली जाते. शिवाय केंद्र शासनाकडून आरंभ करण्यात आलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेतील धान्यदेखील एफसीआयमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचवले जाते. अन्न सुरक्षा कायदा असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात एफसीअायचे गोदाम असणे गरजेचे झाले आहे. असे असताना मागील ४० ते ५० वर्षांपासून असलेले राज्यातील एफसीआयचे डेपो बंद केले जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. विदर्भातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील एफसीआयचा डेपो यापूर्वीच बंद करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर अमरावती येथील एफसीआयच्या गोदामांना टाळे लावले जात आहे. एफसीआयवर राज्यात सल्लागार समितीचे गठन करण्यात आले आहे. शिवसेनेचे खासदार अनंत गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची एफसीआय राज्य सल्लागार समिती गठित करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सल्लागार समितीची मागील अनेक महिन्यांपासून साधी बैठकदेखील झाली नसल्याचे समोर आले आहे. सल्लागार समिती सदस्यांनादेखील एफसीआयच्या गोदाम बंद करण्याबाबत माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे. राज्य सल्लागार समितीचे सदस्य तथा आर्वीचे आमदार अमर काळे यांनी याबाबत माहिती नसल्याचे तसेच समितीची बैठक झाली नसल्याची पुष्टी केली आहे. लाखो टन धान्याची साठवणूक करण्याची क्षमता एफसीआयकडे आहे. मात्र, राज्यातील हक्काचे गोदामेच बंद होत असल्याने भविष्यात धान्याची साठवणूक कोठे करतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्वत:चे डेपो बंद करीत खासगी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांमध्ये धान्य साठवणूक करण्याचा नवीन फंडा एफसीआयकडून अवलंबला जात आहे. अवैध मार्गाने धान्याची साठवणूक करीत व्यापाऱ्यांकडून जनतेला वेठीस धरले जात असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत, असे असताना व्यापाऱ्यांकडून बांधण्यात आलेल्या गोदामांमध्ये भविष्यात शासकीय धान्य ठेवले जाणार अाहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या गोदामांमधील शासकीय धान्याची ‘उंदीर’ विल्हेवाट लावणार नाही, याची हमी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत राज्य सल्लागार समितीचे चेअरपर्सन खासदार अनंत गिते यांच्याशी याबाबत संपर्क करण्यात आला असताना त्यांनी केवळ माहिती घेतो, एवढेच उत्तर दिले.

विभागातून एफसीआय हद्दपार
अमरावतीविभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असून, पश्चिम विदर्भातील महत्त्वपूर्ण शहर आहे. शहरात तीन रेल्वेस्थानके असून, दळणवळणाची पर्याप्त साधने आहेत. असे असतानादेखील अमरावती येथील एफसीआयचा डेपो बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहे. येथील नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्याची माहिती आहे. अशा स्थितीत विभागीय ठिकाण असतानादेखील एफसीआय हद्दपार होणार आहे.

अशी आहे समिती : राज्यसल्लागार समितीचे चेअरपर्सन शिवसेनेचे खासदार अनंत गिते असून, त्यांच्यासह एकूण १६ सदस्य आहेत. त्यामध्ये धनाजी अहिरे, विक्रम हिप्परकर, योगेश दुबे, प्रसाद दत्त नार, आमदार अमर काळे, अविनाश ताकवडे, अविनाश बनसोड, हेमा चिंचोळकर, रवी वीरकर, झाबीर बशीर अ. सागरी, डॉ. रामशंकर भारती, गणेश गोपाल जोशी, नूतन दिलीप नेरव्हेकर, एन. के. भूपेशबाबू, संजय बेडिया यांचा समावेश आहे.

कर्मचाऱ्यांवर राज्याबाहेरील डेपोंत स्थलांतराची वेळ
राज्यात श्रीरामपूर अमरावती डेपो बंद होत असल्याने येथील कर्मचाऱ्यांना इतरत्र स्थानांतरित केले जाणार असल्याची माहिती आहे. शेकडो कामगारांना राज्याबाहेरील डेपोंचे पर्याय देण्यात आले आहे. राज्यात समायोजनाची शक्यता असताना अन्य राज्यांत समायोजन करण्याचे धोरण कोडे बनले आहे. सेवानिवृत्तीस दोन-तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असलेल्या किमान वेतनावरील कर्मचाऱ्यांनादेखील अन्य राज्यांत जाण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.