आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक देणार मंत्रालयावर धडक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत धोरणात्मक बदल व्हावा तसेच शिक्षकांचे राज्य रोस्टर एक करावे या प्रमुख मागण्या घेऊन जिल्ह्यासह राज्यातील हजारो शिक्षक येत्या २८ जुलै रोजी थेट मंत्रालयस्तरावर धडकणार आहेत.
वर्षानुवर्षांपासून धगधगत असलेला शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न अखेर चिघळला असून, आता आपल्या प्रमुख मागण्या घेऊन जि. प.मधील शिक्षक येत्या २८ जुलै २०१५ रोजी थेट अधिवेशन काळात मंत्रालयस्तरावर धडक देणार आहे. शिक्षक आंतरजिल्हा बदली संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने मुंबई येथील आझाद मैदानावर राज्यभरातील हजारो शिक्षकांच्या उपस्थितीत आपल्या न्याय्य मागण्या घेऊन धरणे मोर्चा आंदोलन करण्यात येणार आहे .
आंतरजिल्हा बदली प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील २५ ते ३० हजार शिक्षकांच्या समस्यांना न्याय द्यावा याकरिता या राज्यस्तरीय आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील हजारो शिक्षक गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांचे राज्य रोस्टर एक करावे या प्रमुख मागण्यांसह शिक्षक आपसी आंतरजिल्हा बदलीकरिता असलेली संवर्गाची समांतर आरक्षणाची अट रद्द करावी, शिक्षकांच्या पती-पत्नी एकत्रीकरणाचे प्रस्ताव विनाअट निकाली काढावेत, बदलीपश्चात सेवाज्येष्ठता ग्राह्य धरली जावी, आंतरजिल्हा बदलीबाबतच्या शासन आदेशांची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी, आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया राज्य स्तरावरून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून पारदर्शक ऑनलाइन व्हावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत जि. प./न. प./मनपा शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेला शासन मान्यता द्यावी, बदली प्रक्रिया नियोजित काळातच व्हावी, संपूर्ण सेवा काळात किमान तीन वेळा बदलीला मान्यता द्यावी, तिहेरी आपसी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेला शासन मान्यता द्यावी, या प्रमुख मागण्या घेऊन मुंबई येथील आझाद मैदानावर या वेळी सकाळी १० ते या वेळेत धरणे देणार आहेत.

संघर्ष अधिक तीव्र होणार
शिक्षकांच्याआंतरजिल्हा बदलीसंबंधी न्याय्य मागण्यांची दखल शासनस्तरावर घेतल्यास हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल. वर्षानुवर्षांपासून शासन प्रशासनस्तरावर आंतरजिल्हा बदली शिक्षक न्यायाच्या प्रतीक्षेत तात्कळत आहेत. अनेकांच्या सुखी संसाराची ताटातूट होऊन शिक्षकांची परवड होत आहे. कौटुंबिक स्थैर्य नसल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असून, हे चित्र पालटायचे असल्यामुळेच आमच्या न्याय्य मागण्या आहेत. मागण्यांची दखल घेतल्यास येत्या हिवाळी अधिवेशनात आमचा संघर्ष आंदोलन अधिक तीव्र असेल, असा इशारा कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.