आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Against Seven, Office Of Both Complaints

मनपाच्या विरोधात सात, कचेरीत दोघांच्या तक्रारी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनात सुनावणी करताना अप्पर जिल्हाधिकारी राम सिद्धभट्टी.)
अमरावती- शहरातील विविध नागरी समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सात नागरिकांनी आज, सोमवारी मनपाच्या लोकशाही दिनात तक्रारी मांडल्या. त्याच वेळी दोघांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपली कैफियत मांडली.
कार्यालय प्रमुखांच्या भेटी घेतल्यानंतरही समस्यांची सोडवणूक होत नाही, म्हणून नागरिकांना त्यांच्या अडचणी लोकशाही दिनात मांडण्याची सोय शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय महापालिकेत लोकशाही दिन भरवला जातो.

या धोरणानुसार आज दोन्ही कार्यालयांमध्ये लोकशाही दिन आयोजित केला गेला. मनपात आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार त्यांच्या अधिनस्थ अधिकाऱ्यांनी या कारवाईत भाग घेतला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी राम सिद्धभट्टी यांच्या नेतृत्वात लोकशाही दिनाची कारवाई पार पडली.

मनपाचा नगररचना विभाग, बांधकाम खाते, विद्युत विभाग अतिक्रमण निर्मूलन पथक नागरिकांच्या तक्रारींचे लक्ष्य ठरले. दुसरीकडे रेशन व्यवस्था, कृषी अधिकारी कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र अशा खात्यांच्या तक्रारी जिल्हा कचेरीत केल्या गेल्या. मनपात तक्रारी करणाऱ्यांमध्ये उत्तमराव बोरकर, दयालनाथ मिश्रा, सोनू जाधवानी, सुधाकर डोंगरे, गोपीचंद हरवानी, बबिता गुप्ता यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्या त्वरेने सोडवण्याचे आश्वासन आयुक्त गुडेवार यांनी दिले आहे. तक्रारींचे स्वरूप बघता त्यांनी लगेच त्या संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या. दोन्ही कार्यालयातील लोकशाही दिनाला त्या-त्या खात्याचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित लोकशाही दिनात सोमवारी दोन तक्रारींवर सुनावणी झाली. प्रलंबित नऊपैकी पाच प्रकरणे निकाली निघाली असून, एका प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. सोमवारी जिल्हा लोकशाही दिन सभेत अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: प्राप्त निवेदने स्वीकारली. एकूण २७ निवेदने प्राप्त झाली. निवेदनांवर संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी तातडीने कार्यवाही करून निवेदन करणाऱ्यांचे समाधान करण्याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले. महसूल विभागात तीनपैकी एक प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडे दाखल एकूण ११ पैकी पाच प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.