आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावतीच्या विकासात्मक उड्डाणाला ‘नेदरलँड’चे पंख

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - ‘स्मार्टिसटी’च्या माध्यमातून विकसित शहरांकडे वाटचाल करणाऱ्या अमरावतीच्या उड्डाणाला थेट नेदरलँड सरकारचे पंख प्राप्त होणार आहे. या परदेशी मदतीतून अमरावतीत पाणीपुरवठा स्वच्छताविषयक कामे केली जातील.परदेशी मदतीने थेट अमरावतीत साकार होणारा बहुदा हा पहिलाच प्रयोग असेल. या प्रयोगातून शहराला चोवीस तास पिण्याचे स्वच्छ पाणी उघडी गटारे आणि नाल्यांना भुयारी वाट उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मुळात प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर मदतीसाठीचा करार करताना नेदरलँड सरकारनेच तशी अट घातली असल्यामुळे अमरावती मनपाला याच प्रकारातील कामे त्या मदतीतून पूर्णत्वास नेता येणार आहे.

मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी अलीकडेच गोव्यात एका आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेला हजेरी लावली. भारत नेदरलँड सरकारच्या मदतीने आयोजित या कार्यशाळेला विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय प्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. नेदरलँडच्या चमूने या वेळी त्यांची भूमिका मांडली.शिवाय पाणीपुरवठा स्वच्छतेच्या संदर्भात नेदरलँड सरकारने जगातील काही देशात केलेल्या कामांचाही उल्लेख केला.

सध्या अमरावतीच्या नागरिकांना २४ तास पाणी मिळत नाही. अनेक भागांमध्ये रात्री उशिरा पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातही तो काही तासांपुरताच असतो. अधूनमधून चार-चार दिवस पाणी पुरवठा थांबवला जातो. त्यामुळे अमरावतीकर अक्षरश: वैतागले आहेत. पाण्यासाठी दाही दिशा...अशी स्थिती नसली आणि पाण्याचा स्रोत (अप्पर वर्धा) मुबलक असला तरीही हा त्रास सहन करावा लागतो, हे वास्तव आहे.

उघडी गटारे, घाणीने भरलेल्या नाल्या, वराहांचा मुक्त वावर, कुत्रे आणि मोकाट जनावरांचा आढळ हाही शहरासाठी नित्यक्रम झाला आहे. बरेचदा मोकाट जनावरांमुळे नुकसान सहन करावे लागले. गटारे आणि नाल्या भुयारी केल्याखेरीज या बाबी टळू शकत नाहीत. त्यामुळे शहरात ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. परंतु तीही पूर्णत्वास जायची आहे.

नेदरलँड सरकारच्या मदतीने कदाचित या योजनेलाही बळ मिळणार असून, तीही पूर्णत्वास जाण्यास मदत होणार आहे.
चंद्रकांत गुडेवार, आयुक्त, मनपा, अमरावती.

नेदरलँड सरकारचे या क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. जगातील अनेक देशांना त्यांनी अशी मदत केली आहे. गोव्याच्या कार्यशाळेत बहुतेक महापालिका नगरपालिकांचे प्रशासकीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, त्या सर्वांमध्ये आमसभेची मंजुरी घेऊन सहकार्य मिळवण्यासाठी पुढाकार घेणारी अमरावती ही राज्यातील कदाचित पहिलीच महापालिका ठरणार आहे.

अशी असेल पुढील कारवाई : मनपाआमसभेची मंजुरी मिळाल्यामुळे मनपा प्रशासन आता राज्य शासनाच्या नगरविकास पाणीपुरवठा मंत्रालयाला पत्र लिहून नेदरलँड सरकारची मदत घेण्यास अमरावती मनपा तयार असल्याचे कळवणार आहे. त्यानंतर पुढे हा प्रस्ताव भारत सरकार, त्या सरकारमार्फत नेदरलँड सरकार त्यानंतर अंतिमत: या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तेथील एनजीओकडे जाणार आहे. अर्थात यातील प्रत्येक टप्प्यावर सामंजस्य करार (एमओयू) केला जाणार आहे.

कितीमदत? किती मोठा प्रस्ताव? : पब्लिकप्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रकारातील या योजनेत नेदरलँड सरकारतर्फे ६० किंवा ७० टक्के अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय प्रस्तावालाही रकमेची मर्यादा आहे. या योजनेतील प्रस्ताव कमीत-कमी पावणे चार कोटी ते जास्तीत जास्त ३० कोटी रुपयांचाच असणार आहे. एवढेच नव्हे तर एकदा सामंजस्य करार झाला की तो प्रस्ताव सात वर्षांच्या आत पूर्णत्वास नेणेही बंधनकारक केले जाणार आहे.

आमसभेने पारित केला प्रस्ताव
गोव्यात झालेल्या कार्यशाळेचा वृत्तांत मांडल्यानंतर आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार कार्यकारी अभियंता अनंत पोतदार यांनी या कामासाठी आमसभेची मंजुरी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार नुकत्याच पार पडलेल्या या महिन्याच्या आमसभेत सदर विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईचा मार्गही मोकळा झाला आहे.