आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज मंडळाने कंपन्यांचा खर्च कमी केल्यामुळे वीजदर स्वस्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- ‘राज्यवीज मंडळांतर्गत असलेल्या तीन प्रमुख कंपन्यांच्या खर्चामध्ये वार्षिक हजार कोटींहून अधिक बचत करण्यात येणार असल्यामुळे राज्यातील विजेचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. तीनही कंपन्यांचा खर्च कमी होणार असल्याने या वेळी ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज मिळणार आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
यामुळे मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील भाजप सरकारने सातत्याने केलेले उपाय वीजदर कमी करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. कमी होणाऱ्या या वीज दरामुळे सर्वसामान्यांपासून ते उद्योगांपर्यंत सर्वांनाच दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाने राज्यातील सर्वच प्रकारच्या वीज ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यामुळे विजेचे दर आणखी कमी होणार आहेत. कुठलेही अनुदान देता सरळ महावितरण, महापारेषण, महाजेनको या तीनही वीज कंपन्यांशी चर्चा करून एमईआरसीच्या मान्यतेने हे दर कमी केले आहेत.
शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक असल्याने त्यात कपात करण्यासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने एमईआरसीकडे मागणीही केली होती. त्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. त्यातून आता आठ हजार कोटींच्या वार्षिक महसुलात सूट मिळाल्याने ही कपात करणे शक्य झाली आहे. त्यात काही ठिकाणी होणारा भ्रष्टाचार, चोरी, गळती या सर्वांवर अंकुश आणल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. मागील अनेक वर्षांमधील ही भरीव दरकपात आहे. एमईआरसीच्या या आदेशामुळे हजार कोटींची वीज दरवाढ टळली आहे.

औद्योगिक दरामध्ये करण्यात आली कपात
औद्योगिकबाबतीतविजेचे दर कमी व्हावे, त्याशिवाय राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि गुंतवणूक होणार नाही, हे सातत्याने सांगितले गेले. त्यामुळे आता औद्योगिक दर हा प्रती युनिट ८.५९ रुपयांवरून प्रती युनिट ७.२१ रुपये इतका (१.३८ रुपये कमी) झालेला आहे. याशिवाय, १३०० कोटी रुपयांचे इन्सेन्टिव्ह हे कार्यक्षम उद्योगांसाठी उपलब्ध राहणार आहेत.
घरगुती ग्राहकांची झाली आर्थिक बचत
घरगुतीग्राहकांसाठी डिसेंबर २०१४ च्या तुलनेत कुठलीही दरवाढ नसून, त्यांचे वीजदर कमी करण्यात यश आले. ते १०० प्रती युनिट ४.१६ रुपये प्रती युनिटवरून ३.७६ प्रती युनिट इतका कमी (४० पैसे कमी) केला. ग्राहकांना हा दिलासा आहे. १०१ ते ३०० युनिट वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचा वीजदर हा ७.३९ रुपयांवरून ७.२१ रुपये प्रती युनिट कमी झाला आहे.
दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना
१.राज्याचेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेऊन सरकारकडून केल्या गेलेल्या उपायांमध्ये महाजेनकोला पीएलएफ वाढवून उत्तम प्रतीचा आणि स्वस्त कोळसा खरेदी करण्यात येणार आहे. यामुळे महाजेनकोची सर्वांगीण क्षमता वाढवून २००० कोटी रुपये खर्च कमी केला जाणार आहे.

२. महापारेषणने अतिशय सूक्ष्मपणे आपल्या भांडवली खर्चात (कॅपेक्स) कार्यक्षमता वाढवून २७०० कोटी कमी करण्याचा निर्धार केला आहे. तसे प्रयत्नही महापारेषणने सुरू केले आहेत.
३. वीज गळती थांबवून आणि आवश्यकतेनुसार खर्च करून ३८०० कोटी खर्चाची बचत महावितरण ही कंपनी करणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च कमी होणार आहेत.
४. महाजेनको, महापारेषण आणि महावितरण या तीनही कंपन्या मिळून केवळ भाजप सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे सुमारे ८५०० कोटींची बचत होणार आहे.
५. या सर्व उपाययोजनांचा परिणाम म्हणूनच हे वीजदर कमी होणार.
६. या निर्णयामुळे सरासरी वीजदर हा प्रती युनिट रु. ८७ पैसे प्रती युनिटवरून रुपये पैसे (८४ पैसे कमी) झाला आहे.

सार्वजनिक इमारतीवर दरकपात
शासकीयदवाखाने, शाळा, महाविद्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदींचे दर प्रती युनिट १०.१२ रुपयांवरून प्रती युनिट ७.२० रुपये प्रती युनिट (२.९२ रुपये कमी) इतका खाली आला आहे. राज्यातील यंत्रमागधारकांनासुद्धा एक नवीन वर्गवारी करून मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे २० किलोवॉट भार असणाऱ्या यंत्रमागधारकांचा वीज दर ६.१५ रुपयांवरून ५.४३ रुपयांवर कमी (७२ पैसे कमी) झाला आहे.
२० किलोवॉटपेक्षा अधिक भार असणाऱ्या यंत्रमागधारकांचा वीजदर ८.७५ रुपयांवरून ६.८८ रुपयांवर आला. मत्स्योद्योगांचा दर १२.८२ रुपयांवरून ७.२१ इतका (५.६१ रुपये इतका कमी) कमी झाला. राज्यामध्ये ओपन एक्सेसला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे नेहमीच प्रयत्न होते. त्यानुषंगाने सीएसएस (क्रॉस सबसिडी सरचार्ज) हा रुपये १.६३ प्रती युनिटवरून प्रती युनिट १.४९ रुपयांवर कमी झालेला आहे.