आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महसुली उत्पन्नात ‘दुष्काळी’ घट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - मागीलचार ते पाच वर्षांपासून जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासनाच्या महसुली उत्पन्नातही लक्षणीय घट झाल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत केवळ ३५.६३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. शासनाच्या रिकाम्या तिजोरीचा परिणाम आगामी विकासकामांवरदेखील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन्ही संकटातून मार्ग काढण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे.
प्राप्त उत्पन्नाच्या टक्केवारीवरून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या स्थिती निदर्शनास येण्यास मदत होते. जिल्ह्यात मागील खरीप हंगामात एकूण लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची लागवड करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने सर्वाधिक लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावर गळीत धान्य, तर लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. याशिवाय लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्य, तर २९ हजार हेक्टरवर तृण धान्याची लागवड करण्यात आली होती. लाख १४ हजार ९५० हेक्टर पेरणी योग्य जमीन असलेल्या जिल्ह्यातील एकूण ९५ टक्के क्षेत्रात खरिपाचे पीक होते. मात्र, निसर्गाने दगा दिल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. लागवड योग्य शेतजमीन असलेल्या जिल्ह्यातील एकूण १९६७ आदी सर्वच गावांची अंतिम पैसेवारीदेखील ५० च्या आत होती. शंभर टक्के गावातील पैसेवारी ३५ ते ४५ च्या दरम्यान असल्याने दुष्काळाची भयावहता निदर्शनास येते. सततच्या दुष्काळाचे चौथे-पाचवे वर्ष असल्याने जमीन महसूल मोठ्या प्रमाणात घटला असल्याची स्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. लागवडीस लावण्यात आलेले पैसेदेखील पीक उत्पादनातून निघत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होताना दिसून येत आहे. बँकांच्या कर्जाचे वाढते डोंगर, उत्पादनात झालेली घट यामुळे शेतकरी आणखी आर्थिक स्थितीत गुरफटत असल्याचे दिसून येत आहे. याच विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्यादेखील केल्याचे जिल्ह्यात दिसून येत आहे. शिवाय दुष्काळी स्थितीचा परिणाम शासनाच्या तिजोरीवर पडत असल्याने आगामी विकासकामांवरदेखील परिणाम होण्याची अधिक भीती आहे. त्यामुळे या दोन्ही संकटातून मार्ग काढण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे.

महसूल वसुली सुरू आहे
लागवड योग्य शेतजमीन असलेल्या जिल्ह्यातील एकूण १९६७ आदी सर्वच गावांची अंतिम पैसेवारीदेखील ५० च्या आत होती.

^जिल्ह्यातील अंतिमपैसेवारी कमी असल्याने दुष्काळाबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप दुष्काळ घोषित करण्यात आलेला नाही. उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून महसूल वसुली केली जात आहे. - शंकर शिरसुद्धे, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)

पुढे काय?
५० टक्के वसुलीचे आव्हान

जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होणाऱ्या जमीन महसूल, मनोरंजन तसेच रेतीघाटातून मिळणारे उत्पन्न डिसेंबरअखेर ५० टक्केच्या आसपास आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत निर्धारित लक्ष्याच्या ५० टक्के उत्पन्न प्राप्त जिल्हा प्रशासनाला वसूल करावे लागणार आहे.

अन्य उत्पन्नावर भर
जमीनसह एकूण १५ विविध बाबींवरील एकूण कोटी ६३ लाख रुपयांची महसूल वसुली डिसेंबर २०१५ अखेर करण्यात आली आहे. शेतीसंबंधित महसुली उत्पन्न अत्यंत कमी असल्याने अन्य विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावर जिल्हा प्रशासनाची भिस्त आहे. रेती मनोरंजन करातून प्राप्त उत्पन्नदेखील ५० टक्केच्या आत असल्याने जबाबदारीत वाढ झाली आहे.