आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील सात हजार शिक्षकांना वेतनाची प्रतीक्षा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- जिल्हा परिषदेत कार्यरत शिक्षकांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन थांबले असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील हजार शिक्षकांना जून जुलै महिन्याचे वेतन मिळाले नसून, अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाची शालार्थ वेतन प्रणाली सपशेल फेल ठरल्याचे चित्र आहे.
शिक्षकांच्या वेतनाचे गांभीर्य प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना नसल्याने आर्थिक अडचणीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये मुख्याध्यापकांमार्फत वेतन बिले मागवण्यात येत असून, त्यानुसार शिक्षकांना वेतन मिळत नाही. जिल्ह्यातील १,२०६ शाळांमधील शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. १४ तालुक्यांमध्ये पंचायत समितीला कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकारी नसल्याने प्रभारी विस्तार अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्याने शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शाळेत गुणवत्ता असावी, विद्यार्थी-शिक्षक गुणवंत झाला पाहिजे, प्रगत महाराष्ट्र झाला पाहिजे अशा योजना शासन राबवत आहे. मात्र, वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शिक्षकांमुळे शैक्षणिक कार्यावर परिणाम होताना दिसत आहे. शालार्थ वेतन प्रणालीनुसार प्रत्येक महिन्याच्या तारखेपर्यंत शाळेमार्फत वेतनाची बिले ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावयाची आहे. मात्र, त्याकरिता मागील महिन्यातील वेतन झाल्याचे व्हाउचर क्रमांक आल्याशिवाय मुख्याध्यापकांमार्फत पाठवण्यात येणारे बिल संगणक प्रणाली स्वीकारत नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत वेतन कपातीची कारवाई तत्काळ केली जाते, पण शिक्षकांना वेळेवर वेतन का दिले जात नाही, असा प्रश्न शिक्षक संघटनांकडून विचारला जात आहे. वेतनाकरिता तयार कराव्या लागणाऱ्या बिलांकरिता संगणक प्रणाली आवश्यक आहे, मात्र ही व्यवस्था जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नसल्याने खासगी व्यक्तींकडून बिले तयार केली जात असल्याची माहिती आहे. त्याकरिता शिक्षकांना २०० ते ५०० रुपयांचा दरमहा खर्च करावा लागतो. मात्र, या बिलाचा वेतनाचा ताळमेळ कोठेही जुळत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. शाळांना कोणतीही रक्कम प्राप्त होत नसल्याने संगणकीकरण करण्यावर शासनाचा भर आहे. प्रत्येक गोष्ट ऑनलाइन करावी लागत असल्याने त्याचा भुर्दंड शिक्षक मुख्याध्यापकांना सोसावा लागत आहे.
शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली काढणे शिक्षण संघटनांसाठी जिकिरीचा प्रश्न झाला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षक बँकेची निवडणूक होऊ घातली आहे, शिक्षक संघटनांचे नेते मते मागण्याकरिता शिक्षकांच्या दारी जाणार आहे. वेतनाचा प्रश्न भेडसावणारा असल्याने शिक्षक संघटनांच्या तो चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन होत नसल्याने नेत्यांचे टेंशनदेखील बँकेच्या निवडणुकीमुळे वाढले आहे.

विद्यार्थी देखील वंचित
प्रत्येकविद्यार्थ्याला दोन गणवेश दिले जातात. मात्र या वर्षी एक गणवेश प्राप्त झाला आहे. मागील महिन्यांपासून शालेय पोषणाची रक्कम मानधनदेखील शाळांना मिळाले नसल्याची माहिती आहे. २०१४-१५ मधील सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. शिक्षकांसोबत विद्यार्थीदेखील आर्थिक लाभापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.