आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा भार उचलण्यास शासनाची ना!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - मंजूर क्षमतेपेक्षा प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार शासन उचलणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडून अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना याबाबत १३ जुलै १५ ला पत्र पाठवले आहे. बारावीचा निकाल चांगला लागल्याने एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून विद्यापीठाने १० टक्के अतिरिक्त प्रवेश करण्याबाबत शासनाकडे अनुमती मागितली होती.

यंदा बारावीचा निकाल चांगला लागल्याने उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल की नाही, याबाबत शाश्वती नव्हती. एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून विद्यार्थी संघटनांकडून २० टक्के अतिरिक्त जागा वाढवून घेण्याची मागणी केली. शिवाय संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाकडून १० टक्के अतिरिक्त जागा वाढवून मिळाव्यात म्हणून शासनाकडे मागणी केली. केंद्रीय प्रणालीने प्रवेश प्रक्रिया होत असताना अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी मंजूर क्षमतेपेक्षा अडीच ते तीन हजार कमी अर्ज प्राप्त झाले.

वाणिज्य, विज्ञान शाखेतील प्रवेशाकरिता नामांकित महाविद्यालयांत गुणवत्ता यादी प्रकाशित करीत प्रवेश प्रक्रिया करावी लागली. मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या जवळपास २५ टक्के जागा रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एकीकडे मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत जागा रिक्त राहणे, तर दुसरीकडे १० टक्के वाढीव प्रवेशासाठी परवानगी मागणे, असा विरोधाभास निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या जागा रिक्त राहत असताना अन्य अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची कमी आशा आहे. प्रवेशाअभावी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून विद्यापीठाकडून १० टक्के वाढीव जागांची मागणी केली. मात्र, शासनाने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची जबाबदारी विद्यापीठावर ढकलल्याचे या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. एकीकडे एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये, असे शासनाचे म्हणणे आहे, मात्र दुसरीकडे वाढीव प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांचा कोणताही आर्थिक भार शासन उचलणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठस्तरावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत विभागीय सहसंचालक उच्च शिक्षण संचालक यांच्याकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश आहेत.

वाढीव तुकड्यांना मान्यता नाही
राज्यातीलमंजूर प्रवेश क्षमतेच्या जवळपास २५ टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन महाविद्यालय (पारंपरिक, व्यावसायिक), विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, वाढीव तुकड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळणार नाही. वाढीव तुकड्यांनाही नाही, तर विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

अत्यंत दुर्दैवी निर्णय
वाढीव विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार उचलण्यास नकार देणे, हा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे. शिक्षणाचा प्रसार करणे शासनाचे धोरण असताना वाढीव विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शासन स्पष्टपणे नाकारत आहे. वाढीव विद्यार्थ्यांच्या किमान शिक्षण शुल्काची जबाबदारी शासनाने उचलणे गरजेचे होते. एकीकडे तुकड्या वाढवून द्यायच्या नाहीत, तर दुसरीकडे एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये, अशी भूूमिका घेणे चुकीचे आहे. डॉ.एस. बी. लोहिया, महासचिव,राज्य प्राचार्य महासंघ.

विद्यापीठ अडचणीत
वाढीवतुकड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता नाकारली असली तरी एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये, याबाबत दक्षता घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ च्या कलम ८३ ८७ मधील तरतुदींकडे शासनाने लक्ष वेधले. या कलमान्वये विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याबाबत विद्यापीठांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत. शासनाने हात वर केल्याने प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी आता विद्यापीठावर येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...