आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोट्यवधींचा निधी पडून, आदिवासी बांधव वंचितच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - मोठ्याप्रमाणात आदिवासी प्रकल्प विभागाकडे निधी उपलब्ध असताना योजनांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी समाज बांधव विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून डीआरडीएकडे सुमारे आठ कोटी रुपये पडून आहेत. तरीसुद्धा अधिकाऱ्यांच्या निरूत्साही धोरणामुळे हा निधी खर्च झालेला नाही. लाभार्थी नसल्यामुळे योजना राबवू शकत नसल्याचे डीआरडीएकडून सांगितल्या जात आहे. तर निधी घ्या आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे आदिवासी प्रकल्प विभाग बोलत आहे. या प्रकारामुळे खरे लाभार्थी घरकूल योजनेपासून वंचित आहेत. प्रशासनाच्या निरूत्साहातच शबरी घरकुल योजनेचे रहस्य दडले आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद सदस्य प्राजक्ता मानकर यांनीसुद्धा १६ जुलै जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजातील कोलाम, पारधी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी शबरी घरकुल योजना अंमलात आणली आहे. त्या अनुषंगाने पांढरकवडा आदिवासी प्रकल्प विभागाला २०१३ मध्ये सहा कोटी ३३ लाख रुपये देण्यात आले होते. हा निधी काही वर्ष जवळ ठेवल्यानंतर आदिवासी प्रकल्प विभागाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्ग केला. मात्र, इंदिरा आवास योजनेतील प्रतीक्षा यादीत आदिवासी समाजाचे लाभार्थी नसल्याचे डीआरडीएकडून सांगितल्या गेले. तेव्हापासून हा निधी खर्ची घालण्यात आलाच नाही. भरीसभर म्हणजे २३ जून २०१५ ला पुन्हा आदिवासी प्रकल्प विभागाने कोटी ५० लाख रुपये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे पाठविला आहे. दोन्ही मिळून तब्बल आठ कोटी ८३ लाख रूपये पडून आहेत. मात्र, लाभार्थी नसल्याचे सांगून डीआरडीए हात वर करीत आहे.
यासंदर्भात उठलेल्या वादंगानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. पंचायत समितीस्तरावर कोलाम आणि पारधी समाजातील वंचित लाभार्थ्यांची माहिती काढावी, असे सूचविले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्य प्राजक्ता मानकर यांनी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांची भेट घेतली. अडीच वर्षांपासून पडून असलेला निधी अधिकाऱ्यांच्या निरूत्साही धोरणाने पडून असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

खऱ्या लाभापासून आदिवासी समाज आजही वंचित आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्राजक्तामानकर, सदस्य, जिल्हा परिषद.


लाभ देणे ही एक शोकांतिका
एवढ्यामोठ्या प्रमाणात आदिवासी प्रकल्प विभागाकडे निधी आहे. तरीसुद्धा योजनांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही. प्रकल्प विभागाच्या कामकाजावर कुणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळे प्रकल्प विभाग मनमर्जीपणाचे काम करतो. आदिवासी समाजातील लोकांना लाभ देणे ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मिलिंदधुर्वे, सदस्य जिल्हा परिषद.

प्रकल्प विभागाचा आढावा घेणार
जिल्ह्यातपुसद आणि पांढरकवडा असे दोन आदिवासी प्रकल्प विभाग आहे. दोन्ही विभागाचा मिळून दोनशे कोटीवर बजेट आहे. प्रत्यक्षात मात्र, योजना राबवताना कुठल्याही लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्या जात आहे. गेल्या आठवड्यातच बैठक बोलाविली होती. आता पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकी संपूर्ण योजनांचा आढावा घेऊ. डॉ.आरती फुपाटे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.

कोलाम पारधी समाजातील लाभार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. त्यात शासनानेही दारिद्र रेषेची अट शिथिल केली आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या आधारावर लाभ द्यावे, असे स्पष्ट नमूद आहे. तरीसुद्धा खऱ्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आलाच नाही.
बातम्या आणखी आहेत...