आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरातील तीनच प्रतिष्ठाने राहणार एलबीटीच्या कक्षेत!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहरात तीन व्यापारी प्रतिष्ठान स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) कक्षेत राहणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी प्रतिष्ठानांचा यामध्ये समावेश असून शहरात भारती वॉलमार्ट (बेस्ट प्राइस), अस्पा बंड सन्स श्रेयस मोटर्सचा समावेश आहे. अन्य कोणत्याही कराचा पर्याय अद्याप देण्यात आला नसल्याने महापालिका आर्थिक डबघाईस जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिका क्षेत्रात जकात हटवित २०१२-१३ या आर्थिक वर्षापासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. मात्र जकात प्रमाणे एलबीटीला देखील सुरूवातीपासून व्यापारी संघटनांचा विरोध होता. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने एलबीटी समाप्त करण्याचे आश्वासन व्यापाऱ्यांना दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर एलबीटी सुरूच असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण होत असल्याने ३१ जुलै १५ पासून कर समाप्त करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. मात्र ५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत एलबीटी कर भरावा लागणार असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले. अमरावती महापालिका क्षेत्रात केवळ तीनच व्यापारी प्रतिष्ठानांची वार्षिक उलाढाल ही ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. तब्बल १२ हजार व्यापाऱ्यांपैकी केवळ तीन व्यापारी प्रतिष्ठानांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने महापालिकेला थेंबभर उत्पन्न मिळणार आहे. एलबीटीपासून महापालिकेला महिन्याचे सहा ते सात कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. ऑक्टोबर १५ पासून त्यात देखील घसरण होऊन महापािलकेचे उत्पन्न ते पाच कोटी रुपयांवर आले होते. मागील दहा महिन्यांपासून महापालिकेचे प्रती महिना उत्पन्न कोटी रुपयांनी घसरले होते, म्हणजेच महापालिकेला १० महिन्यात २० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. ३१ जुलैपासून ५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना सूट देण्यात आल्याने महापालिकेला स्थानिक संस्था करातून कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साफसफाई कंत्राटदारांची बिले, विविध विकास कामांची बिले देण्याची कसरत महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुंडेवार यांना करावी लागणार आहे.
मूल्यांकन सुरूच राहणार
स्थानिकसंस्था कर (एलबीटी) रद्द झाला असला तरी मनपाचा हा विभाग काही महिने सुरूच राहणार आहे. एलबीटी लागू झाला तेव्हापासून म्हणजेच मागील तीन आर्थिक वर्षातील बहुतेक आस्थापनांचे मूल्यांकन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मूल्यांकन करीत व्यापारी प्रतिष्ठानांवर मागील देणी निश्चित केली जाणार आहे. एक अधीक्षक, चार सहायक अधीक्षक, आठ निरीक्षक, पाच कनिष्ठ लिपिक, तीन शिपाई दोन सुरक्षा रक्षक असा कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेला एलबीटी विभाग काही महिने कार्यरत राहणार आहे.