आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यावर चर्चा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेल्या नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या प्रारूपावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून चर्चा करण्यात आली. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंचच्या वतीने स्थानिक विमलाबाई देशमुख सभागृहात रविवारी (दि.५ ) कार्यशाळेत ही चर्चा करण्यात आली. उच्च शिक्षण संचालक उपसचिवांच्या उपस्थितीत विद्यापीठ व्यवस्थेतील बदलावर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये सद्यस्थितीत १९९४ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा लागू आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात धोरणात्मक बदल करता यावे म्हणून शासनाने काही वर्षांपूर्वी विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी समिती नेमली होती. डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन विद्यापीठ कायद्याचे प्रारुप २०११ मध्ये शासनास सादर केले. मात्र पाच वर्षानंतर देखील नवीन विद्यापीठ कायद्यावर अंमल करण्यात आलेला नाही.
राज्य शासनाने आगामी सत्रापासून नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतूदीनूसार कामकाज होणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सोलापूर विद्यापीठात झालेल्या सर्व विद्यापीठातील कुलसचिवांच्या बैठकीत नवीन कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा देखील करण्यात आली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी देखील अमरावती येथील दौऱ्यात नवीन विद्यापीठ कायदा सुधारणा करीत लवकरच लागू करण्याचे संकेत दिले होते. नवीन विद्यापीठ कायदा लागू करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावरून सुरू झाल्या असून प्रस्तावित प्रारुपामध्ये काही बदल प्राध्यापकांना हवे आहेत.
कालबाह्य कायदा हटवत नवीन कायदा अंमलात आल्याशिवाय शैक्षणिक क्षेत्रात बदल घडवून आणणे शक्य नाही. प्रत्येक विभागात याबाबत प्राध्यापकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न शिक्षण संचालनायातील अधिकारी करीत आहे. विद्यापीठ शिक्षण मंचच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात या विषयावर स्वतंत्र चर्चासत्र घेण्यात आले.
यावेळी प्राचार्य आर. आर. जयपूरकर यांनी प्रस्ताविकातून विद्यापीठ कायद्यातील बदलते स्वरुप स्पष्ट केले. प्राचार्य डॉ. एस.बी. लोहिया यांनी विविध बदलांची माहिती दिली. यावेळी मंचावर उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने, उपसचिव सिद्धार्थ खरात, प्राचार्य आर. आर. जयपूरकर, डॉ. एस. बी. लोहिया, डॉ. दीपक धोटे, बी. एच. पवार, दिनेश सूर्यवंशी उपस्थित होते.