आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फर्निचरच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया बोगस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ- तब्बल दोन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या बहुचर्चित पंचायत समितीच्या फर्निचर खरेदीची निविदा प्रक्रियाही तेवढीच वादग्रस्त ठरली आहे. एकतर निविदा उशिराने काढली. त्यानंतर मंत्रालयातून विशेष बाब करून २६ मार्च २०१५ ला शेवटच्या टप्प्यात अत्यंत घाईघाईत वर्कऑर्डर, देयके काढण्याचा खटाटोप करण्यात आला.
जिल्ह्यातील यवतमाळ, कळंब, बाभुळगाव, राळेगाव आणि घाटंजी पंचायत समितीचे अद्ययावत बांधकाम करण्यात आले. परिणामी, या ठिकाणी फर्निचरची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडून पाठवण्यात आला होता. दरम्यान, या पाचही ठिकाणी फर्निचर खरेदीकरिता निधीची मंजुरात मिळाली. याची प्रशासकीय मान्यता एप्रिल २०१३ रोजी मिळाली. मात्र निविदा उशिराने बोलावली. निविदा स्वीकारण्याची तारीख ते मार्च २०१४ ही ठेवण्यात आली होती. मात्र, पहिल्यांदा योग्य प्रतिसाद नसल्याचे कारण सांगून निविदा प्रक्रिया रिकॉल करण्यात आली. पाचही पंचायत समितीतील फर्निचर पुरवण्यासाठी केवळ तीनच कंत्राटदार बांधकाम विभागाला मिळाले. विशेष म्हणजे तिघांनी फर्निचरच्या कंत्राटासाठी सारखेच रेट टाकले. यावरून ही निविदा मॅनेज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तरीसुद्धा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी साधी विचारपूस करण्याची तसदी घेतली नाही. त्याच निविदा "जैसे थे'च ठेवून २६ मार्च २०१५ रोजी रात्री १०.४८ मिनिटांनी उघडण्यात अाल्या. एवढा प्रकार होत असतानाही यंत्रणा शांत बसली. त्यामुळे सर्व प्रक्रियाच संशयास्पद ठरली आहे.

मार्च एन्डिंगला मिळवली "विशेष बाब'ची मोहोर
फर्निचरखरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू होती. दरम्यान, याला गती मिळावी म्हणून यवतमाळातून एका तत्कालीन शाखा अभियंत्यांनी मुंबईवारी केली. यानंतर २५ मार्च २०१५ ला ग्रामविकास विभागातून चक्क विशेष बाबचे पत्र प्राप्त करण्यात आले. या पत्रानंतरच दुसऱ्याच दिवशी निविदा उघडण्यात आल्या आणि त्यानंतर स्थायी समितीची मंजुरात घेण्यात आली. ही प्रक्रिया अत्यंत गतिमान करण्यामध्ये तत्कालीन शाखा अभियंत्यांना हाताशी धरण्यात आले हे विशेष.

शेड्यूलचा लागेना थांगपत्ता
फर्निचरखरेदीबाबत शेड्युलची गरज होती. दरम्यान, डीएसआर किंवा सीएसआरमधून हा रेट घेणे गरजेचे होते. मात्र, बांधकाम विभागाने असे करता थेट एमएसआयडीसीला पत्र पाठवून शेड्युल घेतला. आणि त्याचाच वापर फर्निचर खरेदीसाठी करण्यात आला.

म्हणे, फर्निचर खरेदीला प्रसिद्धी
फर्निचरखरेदीची निविदा प्रक्रियेची जाहिरात जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावरून टाकण्यात आली होती. त्यातही कंत्राटदारांचा सहभाग नसल्याचा उल्लेख ग्रामविकास विभागाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये बांधकाम विभागाने केला. विशेष म्हणजे जाहिरातही व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला, तरीसुद्धा प्रतिसाद मिळाला म्हणजे कुठे तर संशय निर्माण होत आहे. खरे तर कुठल्याही प्रकारचा कंत्राट द्यावयाचा असल्यास वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित करणे गरजेचे होते. मात्र, असे काहीच करण्यात आले नाही.

तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याचा नकार
फर्निचरखरेदी प्रकरणात नक्कीच वादंग उठणार, अशी दाट शक्यता तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांना होती. परिणामी, त्यांनी फर्निचर खरेदीबाबत सावधगिरी बाळगली होती. त्या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंत्यांची "तू तू-मै मै'सुद्धा झाली होती हे विशेष. त्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांनी ही रिस्क घेतली आणि पुढील सर्व रामायण घडून आले. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी होत असताना सर्वच प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.