आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वन्यप्राण्यांच्या बंदोबस्ताची आता शेतकऱ्यांनाच परवानगी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - जंगलालालागून असलेल्या शेतांमध्ये रानडुक्कर, रोही अशा प्रकारच्या जंगली प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात धुडगूस सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. ही बाब पाहता या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त लावण्यासाठी आता शेतकऱ्यांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात २२ जुलै रोजी नवीन अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांत वन्यप्राण्यांकडून शेतातील पिकांचे नुकसान करण्यात येत असल्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यात प्रामुख्याने रोही, रानडुक्कर, अशा प्रकारच्या वन्यप्राण्यांचा त्रास शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. गावालगत असलेली शेती बऱ्याच ठिकाणी जंगलाला लागून आहे. त्यामुळे अशा शेतांमध्ये या प्रकारचे वन्यप्राणी सर्रास शिरून त्या ठिकाणी असलेल्या पिकांचे नुकसान करतात. नुकसान झालेल्या शेतातील पिकांसाठी वन विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना मदतही देण्यात येते. मात्र, या वन्यप्राण्यांचा हैदोस आता दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. त्यामुळे आता या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी परवानगी शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यासाठी काही नियम आखून देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात असलेल्या तनि्ही उपवन विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आणि गावाशीनिगडित असलेल्या जंगल परिसराची व्याप्ती फार मोठी आहे. या संपूर्ण जंगल परिसराला कुंपण करण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी मांडण्यात आला होता. मात्र, ही बाब खर्चीक असून त्यात अनेक प्रकारच्या त्रुटी आहेत. सुमारे ५०० ते ६०० किलोमीटरचे कुंपण करणे आणि त्याची देखभाल करणे ही बाब शक्य नाही. त्याचा परिणाम जंगलातील अवैध वृक्ष तोड वाढण्यावरही होऊ शकतो. त्यासोबतच गावातील नागरिकांना गुरांच्या चाऱ्यासाठी जंगलात ये-जा करावी लागते. या सर्व बाबी लक्षात घेता हा प्रस्ताव केवळ विचाराधीनच राहिला. मात्र, यानंतरही शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेल्या पिकांची वन्यप्राण्यांकडून होणारी नासाडी सातत्याने सुरू आहे. यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून राज्यात अव्वल आहे. त्यातच भर घालत पावसाने यंदा दडी मारल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची पाळी आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक आहे त्याची नासाडी वन्यप्राण्यांकडून करण्यात येत आहे. प्रत्येक ठिकाणी वन विभागाचे कर्मचारी वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लावणेही शक्य नाही. या सर्व बाबी पाहता शेतकऱ्यांना या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची परवानगी देण्याची मागणी पुढे आली होती. या मागणीवरून वन विभागाने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाच्या वतीने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

आदेशानुसार कारवाई होईल
जिल्ह्यातशेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. त्यातच वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या बंदोबस्ताची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यावरून या मागणीसंदर्भात शासनाकडून आलेल्या निर्देशावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. प्रमोदचंदलाकरा, उपवनसंरक्षक, यवतमाळ

ठरावीक काळासाठीच परवाना
शेतकऱ्यांनावन्यप्राण्यांना पारध करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यात त्यासाठी लागणारा व्यावहारिक कालावधी क्षेत्र याबाबत तपशील नमूद राहणार आहे. त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी परवानाधारकावर राहणार आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कारवाईचीही शक्यता आहे.

वन विभागाची घ्यावी लागेल परवानगी
शेतीचेरोही किंवा रानडुक्कर यांच्याकडून नुकसान होत असल्याची तक्रार संबंधित शेतकऱ्यांना वनक्षेत्रपाल यांच्याकडे करावी लागणार आहे. त्याची पोचपावती त्याच वेळी घेणे आवश्यक आहे. या तक्रारीची शहानिशा करून रानडुक्कर किंवा रोही यांना पारध करण्याचा परवाना २४ तासांच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. २४ तासांच्या आत परवाना देण्यात आला नाही किंवा नाकारण्यात आला नाही, तर अर्जदाराला परवाना मिळाला असल्याचे गृहीत धरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

दर महनि्याला घेणार आढावा
प्रत्येकमहनि्यात देण्यात आलेले परवाने आणि त्यानुसार पारध करण्यात आलेले रानडुक्कर आणि रोही यांच्या संख्येबाबत आणि विल्हेवाटीच्या तपशिलाचा अहवाल वनक्षेत्रपाल यांनी संबंधित उपवनसंरक्षकांकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. उपवनसंरक्षक यांना त्यांच्या स्तरावर दर महनि्यात पारध झालेल्या वन्यप्राण्यांबाबत दर महनि्याचा आढावा घेऊन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव यांच्याकडे अहवाल सादर करणार आहे.

या ठिकाणी परवानगी नाही : यानव्या आदेशानुसार राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प, संवर्धन राखीव क्षेत्र या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीत पारध करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. त्यासोबतच अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून किलोमीटर सभोवतालच्या क्षेत्रात या तरतुदींचा वापर करताना अत्याधिक काळजी घेण्याचेही त्यात नमूद आहे.