आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला दृष्टिक्षेपात; थेट काम देण्याची मनपाची तयारी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - निविदा प्रक्रियेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देऊनही महिला प्रसाधनगृह आकाराला येत नसल्यामुळे मनपाने आता थेट काम देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तीनवेळा निविदा प्रकाशित केल्यानंतरही कंत्राटदार मिळाल्यास थेट काम देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. तिचा वापर या कामासाठी केला जाणार असल्याचे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील १७ लाख रुपये खर्चून मनपा इमारतीच्या परिसरात महिला प्रसाधनगृह बांधण्याचे मनपाने ठरवले आहे. एलबीटी इमारतीच्या खालील भाग त्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. दरम्यान, शहर अभियंत्यांच्या कार्यालयाने यासाठीचे अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्याआधारे दोनवेळा निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे.

शहरातील प्रमुख बाजारओळींमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे त्यांची कुचंबणा होते. हा विषय ‘दिव्य मराठी’ने लावून धरला होता. या पार्श्वभूमीवर मनपा ‘मिळून साऱ्या जणी’ या स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेऊन समाधान शोधण्याचे कार्य सुरू केले आहे. दरम्यानच्या काळात न्यायालयानेही याबाबत योग्य ते निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वाॅर्ड शहर स्तरावर समित्यांचेही गठन करण्यात आले आहे.

मनपा प्रशासनाच्या मते शहरातील प्रत्येक प्रभागात स्वच्छतागृह उभारले जाणे आवश्यक आहे. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपूर्वी वाॅर्डनिहाय जागा शोधण्याची मोहीम राबवण्यात आली. अद्याप त्या योजनेला मूर्तरूप प्राप्त झाले नाही. परंतु, या मोहिमेचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून मनपा इमारतीतील झोन दोनचे कार्यालय असलेल्या इमारतीखालील जागेत दोन स्वच्छतागृहे तयार केली जाणार आहेत.

‘जी प्लस वन’ अशी त्या इमारतीची रचना असून, सोळा सीट्सची सोय असलेली ही इमारत लवकरच तयार व्हावी, यासाठी मनपा प्रशासनाचा बांधकाम विभाग आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान, प्रभागनिहाय स्वच्छतागृहांसाठी निवडलेल्या जागांचा संयुक्त दौरा करून तोही मुद्दा लवकरच निकाली काढला जाणार असल्याचे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

थेट काम देण्याची प्रक्रिया झाली सुरू
दोन वेळानिविदा प्रकाशित केल्यानंतरही कंत्राटदार पुढे आल्यामुळे आता हे काम थेट पद्धतीने देण्याची तयारी सुरू केल्याचे शहर अभियंता जीवन सदार यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्यामते वारंवार निविदा प्रकाशित करण्यावर खर्च करण्यापेक्षा काम लवकर व्हावे खर्चही वाचावा म्हणून शासनानेच तशी सोय करून दिली आहे.