आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

259 ग्रामपंचायतींना मिळणार हक्काचे ग्रामपंचायत भवन, नागरिकांना एकाच छताखाली मिळणार सर्व सुविधा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या गावातच उपलब्ध झाला पाहिजे यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी असलेली जागेची अडचण दूर करण्यासाठी पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या पुढाकारातून स्वत:च्या इमारती नसलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल २५९ ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काचे ग्रामपंचायत भवन उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन मधून सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
 
जिल्ह्यात सुमारे बाराशे ग्रामपंचायती अाहेत. या पैकी काही ग्रामपंचायतींना त्यांच्या इमारती आहेत तर काही ग्रामपंचायतींची कार्यालये भाड्याच्या ठिकाणी थाटण्यात आलेली आहेत. असे असले तरी तब्बल २५९ ग्रामपंचायती या स्वत:च्या किंवा भाड्याच्या इमारतींपासून अद्याप वंचित आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवणे कठीण आहे. त्यातच आता शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या जवळपास सर्व योजना ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येत आहेत. त्यात नियमित कामांसाठी लागणारी प्रमाणपत्रे असो की, शेतीच्या कामाची कागदपत्रे, एखादी राज्य शासनाची योजना असो की, केंद्र शासनाची योजना असो या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता ऑनलाइन पद्धत वापरण्यात येत आहे. 

त्यामुळे या सर्व योजना नागरिकांना त्यांच्या राहत्या गावात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑप्टीक फायबर केबल गावोगावी टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र बऱ्याच ठिकाणी ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काच्या इमारती नसल्याने या सुविधा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन देता येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गावात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या कुठल्याही छोट्या-छोट्या कामांसाठी तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागते. ही बाब लक्षात घेता जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी पुढाकार घेत जिल्ह्यातील हक्काच्या इमारती नसलेल्या तब्बल २५९ ग्रामपंचायतींना त्यांचे ग्रामपंचायत भवन उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून एका ग्रामपंचायत भवन साठी १२ लाख रुपये याप्रमाणे सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींच्या हक्काच्या इमारतींचा बऱ्याच वर्षांपासून रखडून असलेला प्रश्न तर निकाली निघणारच आहे सोबतच त्या ग्रामपंचायत परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या गावातच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे. 
 
स्मशानभूमीसाठी २४ कोटींचा निधी : गावोगावीअसलेल्या स्मशानभूमींचा विकास करण्यासाठी नव्या शासनाच्या काळात दोन टप्प्यात कोटी आणि १८ कोटी असे एकूण २४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. इतका निधी एकाचवेळी यापूर्वी कधीही मिळाला नव्हता. 
 
शासनाच्या विविधयोजना केवळ नागरिकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक नाही तर त्यांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या राहत्या गावात सुविधा उपलब्ध करुन देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. त्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र त्याचा प्रभावी वापर होण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या इमारती आवश्यक आहेत. जिल्हा नियोजनमधून जिल्ह्यातील २५९ ग्रामपंचायतींना या माध्यमातून इमारतींचा लाभ होणार आहे. लवकरच याबाबत प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 
- मदन येरावार, पालकमंत्री, यवतमाळ 
 

तालुक्याच्या फेऱ्या होणार बंद 
सद्यस्थितीत तालुक्यात असलेले सेतू सुविधा केंद्र किंवा महा सेवा केंद्र यांच्या माध्यमातून ही सर्व प्रमाणपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. ही सुविधा गावातच मिळाल्यास त्यांना छोट्या-छोट्या कामासाठी तालुक्याच्या गावी जावे लागणार नाही. यात त्यांचा वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होईल. त्यासोबतच विविध शासकीय योजनेचा लाभही त्यांना आपल्याच गावामध्ये घेता येईल. 
 
सर्व प्रमाणपत्रे एकाच ठिकाणी 
सर्वसामान्य नागरिकांना साधारणत: शिक्षणासाठी आणि शेतीसाठी विविध प्रकारच्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. त्यात उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, सातबारा, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र अशा प्रकारच्या विविध प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या इमारती मिळाल्यानंतर त्या ग्रामपंचायती ऑप्टीक फायबर केबलने जोडून ही सर्व प्रमाणपत्रे एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. 
 
बातम्या आणखी आहेत...