आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भू विकास बँकेच्या दीड हजार कर्मचाऱ्यांचे 300 कोटी रखडले; निवृत्ती वेतन तसेच वेतनाचे पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- शासन निर्णयावर मागील दोन वर्षांपासून कारवाई होत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासन आदेश असताना देखील राज्यातील भूविकास बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे निवृत्ती वेतन तसेच वेतनाचे पैसे देण्यात आलेले नाही. राज्यातील तब्बल १५०० कर्मचाऱ्यांचे ३०० कोटी रुपये मिळाले नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य सरकारी भूविकास बँक कर्मचारी महासंघाचे म्हणणे आहे. 
 
शेतकऱ्यांचे कर्ज थकल्याने भूविकास बँक अवसायानात काढण्याचा निर्णय घेतला. भूविकास बँक अवसायानात काढत कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्ती वेतन तसेच वेतनाचे पैसे देण्याबाबत शासनाने २४ जुलै २०१५ रोजी निर्णय घेतला. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर देखील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन तर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे पैसे मिळाले नसल्याची माहिती आहे.
 
‘अवसायन’ या तांत्रीक शद्बांचा शासकीय अधिकाऱ्यांनी दुरुपयोग करीत राज्यातील जिल्हा भूविकास बँक कर्मचाऱ्यांची वर्षांपासून ग्रॅज्यूइटी रक्कम, कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे मागील ४० महिन्यांपासूनचे थकीत वेतन तसेच शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपासून रक्कम देण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या थकीत वसुलीतून तसेच बँकेच्या स्थावर मालमत्तांची विक्री करीत शासन निर्णयाप्रमाणे कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना वेठीस धरण्याचा प्रकार होत आहे. राज्यातील १५०० कर्मचाऱ्यांचे ३०० कोटी रुपये घेणे असून जिल्हा भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक मार्ग बंद झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना जीवनातून उठविण्याचे काम सरकार करीत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षांपासून ग्रॅच्युइटी नाही. कार्यरत कर्मचाऱ्यांना ४० महिन्यांपासून वेतन नाही हा जटील प्रश्न निर्माण झाला.राज्य शासन शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्ज हंगामात सक्तीने वसूल करण्याचे आदेश देतात तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार अश्या घोषणा करतात. मग शेतकरी कर्ज वसुली भरणार तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँकेच्या ६१ स्थावर मालमत्ता असून बाजार भावाप्रमाणे हजार कोटी रुपये किंमत आहे. ७०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून कर्जाची वसूली येणे आहे, तर कर्मचाऱ्यांना ३०० कोटी रुपये देणे आहे.
 
कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण, विवाह, कुटुंबातील व्यक्तिंचे आजारावर खर्च करावा तरी कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासन निर्णयावर ठोस कारवाई होत नसल्याने कर्मचारी न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
 
न्यायालयात दाद मागणार कर्मचारी 
-मागील दोन वर्षांपासून शासन निर्णयावर कारवाई होत नसल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर मोठा आर्थिक प्रश्न निर्माण होत आहे. ३१ मे २०१७ पर्यंत थकीत ग्रॅच्युइटी, व्हीआरसची रक्कम देण्याबाबत ठोस निर्णय झाल्यास महासंघ मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. राजाभाऊ मुंजेवार, विदर्भ प्रमुख, भूविकास बँक कर्मचारी महासंघ 
बातम्या आणखी आहेत...