आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राकडून ७५० टन तूर डाळीचा पहिला टप्पा राज्याला प्राप्त

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात येणार असलेल्या तूर डाळीपैकी ७५० टन तूर डाळ राज्य सरकारला मिळाली आहे. तर पुढील टप्प्यात आणखी २००० टन डाळ मिळणार आहे. राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी अमरावती येथे ही माहिती दिली. सर्वसामान्यांना माफक दरात तूर डाळ उपलब्ध व्हावी, याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकार स्वस्त धान्य दुकानातून तूर डाळ देणार आहे, असेही बापट यानी सांगितले. राज्य शासनातर्फे डाळीची उपलब्धता, वितरण पद्धती तसेच शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात डाळीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. तूर डाळीचा भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील बाजारपेठेत खात्यामार्फत सर्व्हे करून डाळीचा भाव ११० रुपयांपेक्षा जास्त होऊ देणार नाही. यासाठी स्वतंत्र धोरण आखून सरकारमार्फत डाळीचे भाव निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी बैठकीत दिले. डाळीची साठवण क्षमता त्याचे मूल्य यासंबंधी जनतेला माहिती व्हावी, चढ्या भावाने तूर डाळीची विक्री करणाऱ्यांवर वचक बसावी तसेच केंद्र शासनाद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या डाळीसंबंधीच्या कायद्याच्या अनुषंगाने दालमिल होलसेल डाळ विक्रेतांना सूचना चर्चा करण्यासाठी येथील विश्रामगृह येथे बापट यांनी तूर डाळीचे आयातदार, दालमिल, घाऊक किरकोळ व्यापाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. या वेळी बापट बोलत होते. या वेळी अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम या पाचही जिल्ह्याचे दालमिल असोसिएशनचे पदाधिकारी, होलसेल रिटेलर, उपायुक्त) रमेश मावसकर, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा वाशीमचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच अन्न औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी, वजन मापे विभागाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

कमी दरात तूर डाळ
उपस्थितांशी संवाद साधतांना बापट म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या जेवणात तूर डाळीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यासाठी नागरिकांना बाजारपेठेत कमी दरात तूर डाळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. आगामी महिन्यात सणासुदीच्या काळात खाद्यान्न पदार्थ बनवण्यासाठी तूर डाळीची मागणी वाढणार आहे. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण सर्वसामान्यांना तूर डाळ उपलब्धतेसाठी व्यापाऱ्यांनी सुद्धा शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन बापट यांनी केले.

काळाबाजारी करणाऱ्यांवर मोक्का
अन्नधान्याची साठेबाजी काळाबाजारी करणाऱ्या राज्यातील पाच व्यक्तींवर एमपीडीए मोक्काअंतर्गत कायदेशीर कारवाई करून कठोर शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. राज्यात प्रथमच अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे असा गैरप्रकार आढळल्यास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी, असे आवाहनही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केले. या वेळी त्यांनी दालमिल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत

केंद्र सरकारने केला तूर डाळीचा बफर स्टाॅक
केंद्र सरकारने तूर डाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली असून, तूर डाळीचा बफर स्टॉक निर्माण केला आहे. जनतेच्या मागणी प्रमाणात त्याचा वापर करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे साडेसातशे टन तूर डाळीचा पहिला टप्पा राज्याला प्राप्त झाला आहे. यानंतर सुमारे दोन हजार टन तूर डाळीचा दुसरा स्टॉक लवकरच मिळणार आहे. मध्यमवर्गीय गोरगरीब जनतेला तूर डाळ सहजरीत्या उपलब्ध व्हावी यासाठी रेशन, अंत्योदय बीपीएलधारकांना दर महिन्याला एक किलो तूर डाळ देण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...