आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 90 Percent Tax Collections Municipal Council Get Extra Fund

९० टक्क्यापेक्षा जास्त वसूली; नगरपालिकांना वाढीव निधी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - ‘कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा विकास हा त्या संस्थेच्या दरडोई उत्पन्नावर अवलंबून असतो. अमरावती विभागातील ज्या नगरपालिका नगर परिषदा दरडोई उत्पन्न वाढीसह, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, घरपट्टी कर आदी करांची वसूली ९० टक्क्यापेक्षा जास्त करणार, अशा संस्थांना १४ व्या वित्त आयोगातील निकषांच्या आधारे वाढीव निधी देण्यात येईल,’ असे नगर पलिका प्रशासन संचालनालयाच्या प्रधान सचिव मिता आर. लोचन यांनी अमरावती येथे सांगितले. डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे अमरावती विभागातील नगर परिषद, नगर पंचायत यांच्या विविध विषयांबाबत प्रशिक्षण, कार्यशाळा आढावा बैठकीचे आयोजन श्रीमती लोचन यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. याप्रसंगी त्या मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबईचे उपसंचालक मुळे, नगरपालिका प्रशासनाचे उपआयुक्त अपाले, सहायक संचालक श्रीमती टवलारे तसेच विभागातील सर्व नगर परिषद, नगर पलिकांचे नगराध्यक्ष मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

शौचालयांची किमान चार वेळा साफसफाई करावी : श्रीमती लोचन म्हणाल्या की, राज्यातील सहा नगर पालिकांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उत्कृष्ठ काम केले आहे. नगर परिषद नगर पालिकांच्या क्षेत्रात स्वच्छता पाणीपुरवठा या दोन बाबी प्रामुख्याने महत्वाच्या असतात. संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रातील गलीच्छ वस्ती स्वच्छ सुंदर करण्यासाठी घन कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मोजमाप नोंदवही ठेवावी. नियमित पाणी पुरवठा, भुयारी गटार जोडणी, हागणदारी मुक्ततेसाठी शौचालय बांधणी आदी बाबींचे नियोजन करण्यात यावे. नगर पालिका नगर परिषद यांच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांची किमान चार वेळा साफसफाई करण्यात यावी. सेवानिवृत्तीधारकांचे थकीत निवृत्ती वेतन अदा करण्यासाठी सर्व स्त्रोतातून मिळणारी कराची वसूली करण्यात यावी. नगर परिषद नगर पालिकांना सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी हा कामगिरी निधी म्हणून मिळणार आहे. याकरीता संस्थांनी त्यांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न किमान १० टक्के वाढेल या साठी लोकांना कराची रक्कम भरण्यासाठी प्रवृत्त करावे. अशा सूचना त्यांनी केल्या.

ज्या नगर परिषद नगरपालिका मालमत्ता कराची वसूली ९० टक्क्यांच्या पुढे करणार अशा संस्थांनाच पूर्ण १०० टक्के कामगिरी अनुदान आणि वाढीव निधी देण्यात येईल. पाणी पट्टी घर पट्टी करांची वसुली नियमित होण्यासाठी दर सहा महिन्यात बिले तयार करण्यात यावी. शासकीय कार्यालयाची मालमत्ता कर वसुली करण्यात यावी. नवीन भुखंडाला परवानगी देतांना पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात यावे. जास्तीत जास्त स्वंय सहायता बचत गट निर्माण करुन उद्योग उभारणीसाठी बँकेव्दारे कर्ज पुरवठयासाठी प्रयत्न करावे, अशा सूचनाही बैठकीत उपस्थितांना केल्या.