आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवयवदान संकल्पाचा उल्लेख वाहन परवान्यावर; अवयवदानातील कायदेशीर अडचणी दूर होणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळावे आणि मृत्यूनंतर त्यात कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत, यासाठी यापुढे वाहन परवान्यावरच अवयवदानाच्या संकल्पाचा उल्लेख राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.  नागपुरात एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, अपघातानंतर आवश्यक आपत्कालीन सेवांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. देशात दरवर्षी ५ लाख रस्ते अपघातांमध्ये अडीच लाखांवर लोकांचा मृत्यू होतो. मृत व्यक्तीचे अवयवदान त्याच्या नातेवाइकांच्या इच्छेनुरूप व्हावे, यासाठी टीसीएस प्रणालीची मदत घेतली जाणार आहे. अवयवदानाची इच्छा असूनही बरेचदा कायद्यातील अडचणींमुळे ते शक्य होत नाही. त्यामुळेच वाहन परवान्यातच अवयवदानाच्या संकल्पाचा उल्लेख राहिल्यास ही प्रक्रिया सोपी होईल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. टीसीएस प्रणालीच्या वापरासाठी अलीकडेच उद्योगपती रतन टाटा यांच्याशी चर्चा झाली आहे. अवयवदान होऊन उपयुक्त अवयव गरजूंपर्यंत सहज पोहोचावेत, यासाठी काही निवडक रुग्णालयांच्या छतांवर हेलिपॅड तयार करता येईल काय, याचाही विचार सुरू असल्याचे नितीन गडकरी म्हणाले.   


राज्य महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने प्रयत्न होत असले तरी त्यात अपेक्षित यश आले नसल्याचे सांगताना अपघातग्रस्तांना तत्काळ उपचार मिळावेत, यासाठी ७०० सुविधा केंद्रे उभारली जाणार आहेत, अशीही माहिती गडकरी यांनी दिली. उभारण्यात या सुविधा केंद्राचा योग्य तो उपयोग करण्यासाठी राज्यातील अनेक संस्थांना पुढे येण्याची गरज असल्याचेही मंत्री गडकरी यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.

 

देशात अवयवांची अन् दात्यांचीही गरज  

सध्या देशभरात सुमारे ७ लाख मूत्रपिंड/ ८० हजार यकृत/ २५००  हून अधिक हृदयविकारांनी ग्रस्त रुग्ण असून त्यांना अवयवांची गरज आहे. मूत्रपिंडाशी संबंधित आजारावर कृत्रिम रक्तशुद्धीकरणाचा पर्याय आहे. यकृत, हृदय, फुप्फुस विकारग्रस्त रुग्णांना अन्य पर्याय नाही. त्यासाठी अवयवांचे प्रत्यारोपणच करावे लागते.  जागतिक पातळीवर मृत्यूनंतर अवयवदान करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. परंतु, भारतात त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अवयवदान करण्यासाठी जिल्हा, महानगर स्तरावरील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये अर्ज करावा लागतो.  काही महानगरपालिकांमध्येही अर्ज उपलब्ध असतात. शिवाय, यासाठी अनेक अधिकृत समाजसेवी संस्थाही कार्यरत आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...