आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोंडअळी नुकसान: बियाणे-विमा कंपन्यांसह सरकार देणार भरपाई, कृषिमंत्री फुंडकर यांची माहिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- कापूस उत्पादक क्षेत्रातील बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्या, विमा योजना तसेच शासनाकडून अशा तीन स्तरांवर नुकसान भरपाई दिली जाईल. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले असून एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.


मंत्री फुंडकर म्हणाले, यंदा कापसाचे उत्पादन मागील वर्षीच्या तुलनेत दीडपट म्हणजेच ४ लाख क्विंटलच्या वर झाले आहे. बोंडअळीची समस्या आताच निर्माण झाली नाही तर आघाडीच्या शासनकाळातही दोनदा ही समस्या उद््भवल्याचा आरोपही फुंडकरांनी केला. कृषी खात्याने याची दखल घेऊन कंपन्यांवर खटले दाखल केले आहेत. मान्यता नसलेले हर्बीसाइड टॉलरंट बियाणे वितरित केल्याबद्दलही कंपन्यांवर खटले दाखल करण्यात आले असून या कंपन्यांचे जप्त करण्यात आलेले बियाणे नष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून या कंपन्यांची कुठलीही गय केली जाणार नाही. बीटी बियाण्यांना संकरित म्हणून मान्यता देण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

 

विभागनिहाय कर्जमाफी

- मराठवाडा ११ लाख खाती ६ हजार कोटी रु.

- विदर्भ ११ लाख खाती ५ हजार ७५४ कोटी

- उ. महाराष्ट्र  ७ लाख खाती ३ हजार ७०४ कोटी

 

५ लाखांवर शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, सर्वांनाच मदत मिळणार

फुंडकर म्हणाले, सुमारे ४.९० लाख हेक्टर क्षेत्रात ५ लाख शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. बियाणे कंपन्यांकडून, पीक विमा आणि शासनाकडूनही नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. खरिपाच्या हंगामात सुमारे ४२ लाख हेक्टरवर बीटी बियाण्यांची लागवड झाली होती. त्यापैकी २० जिल्ह्यांमध्ये बोंडअळीची समस्या निर्माण झाली.

 

युतीच्या काळातील कर्जमाफी

> २२.५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ, ४७ लाख लोकांचे पैसे बँकांत
आतापर्यंत राज्यातील २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे जमा झाले असून एकूण ४७ लाख खातेधारकांचे कर्ज फेडण्यासाठी संबंधित बँकांना पैसे दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. पात्र असतानाही कर्जमाफीसाठी अर्ज करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही अर्जाची संधी असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

अाघाडीच्या काळातील कर्जमाफी

> प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी २८ महिन्यांचा अवधी लागला होता
२००८ मधील कर्जमाफी योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी २८ महिने लागले होते. 
यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांतील त्रुटी टाळून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. प्रत्येक पैशाचा सुयोग्य वापर व्हावा यादृष्टीनेच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

 

दीडशेपैकी ५० कृषी महाविद्यालये बोगस, ती बंद होणार
राज्यातील दीडशेपैकी ५० कृषी महाविद्यालये बोगस असल्याची आढळले आहेत. ती बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच दीड ते दोन महिन्यांत सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरली जाणार असल्याचे फुंडकर म्हणाले. 

 

हेही वाचा, 
> 2 लाख 18 हजार शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देण्याची नवी योजना 15 दिवसांत: ऊर्जामंत्री...
> राज्यात 81 बोगस डॉक्टर; 24 डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल; डॉ. दीपक सावंत यांची माहिती...
> खडसेंच्या प्रश्नांवर ग्रामविकासमंत्री मुंडे भांबावल्या; भाजप विरोधात असतानाच्‍या मागणीची आठवन...

> नागपूर अधिवेशनाचा फार्स बंद करा; भाजपचे आमदार आशिष देशमुखांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र...
 

बातम्या आणखी आहेत...