गणवेश अनुदानासाठी अमरावती, रत्नागिरीमध्ये सर्वाधिक बँक खाते

अमरावती- मोफत गणवेश योजनेच्या अनुदानाचा लाभ थेट मिळावा म्हणून अमरावती आणि रत्नागिरी जिल्ह्याने विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक बँक खाते काढली आहे. विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढण्यात अमरावती जिल्ह्याची टक्केवारी ९८.४२ तर रत्नागिरीची टक्केवारी ९८.५४ आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यासाठी १५ मे पर्यंत डेडलाइन देण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रात प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या तसेच गणवेशाचा लाभास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३७ लाख ६२ हजार २७ एवढी आहे. शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ मध्ये ३१ मार्च पर्यंत राज्यात २६ लाख ७१ हजार ३९४ विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढण्यात आले असून याची टक्केवारी ७१.०१ आहे. परीक्षा संपल्या तरी अद्याप १० लाख ९० हजार ६३३ एवढ्या विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढण्यात आले नसल्याची बाब समोर आली, एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत २८.९९ टक्के विद्यार्थ्यांची खाते अद्याप काढली नसल्याने त्यांच्या खात्यात गणवेश अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली नाही. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिने भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत, शेड्यूल्ड, ग्रामीण बँक तसेच पोस्टात शून्य शिलकीवर काढत आधार क्रमांक लिंक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. उघडण्यात आलेल्या खात्यांपैकी २१ लाख ७३ हजार ४८७ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान वितरीत करण्यात आली आहे. आदिवासी दुर्गम भागात जेथे बँक अथवा पोस्ट ऑफिस जवळपास उपलब्ध नाही, अशा अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत ९८.४२ टक्के, गोंदिया ९०.७० टक्के, गडचिरोली ९०.२१ टक्के, रत्नागिरी ९८.५४ टक्के तर सिंधुदुर्ग ९५.८१ टक्के विद्यार्थ्यांची बँक खाते उघडण्यात आली. मात्र अन्य जिल्ह्यात बँक खाते उघडण्याची कारवाई समाधानकारक नसल्याने शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहीत नाराजी व्यक्त केली. अद्याप १० लाख ९० हजार ६३३ विद्यार्थ्यांचे बँक खाते अद्याप उघडण्यात आलेले नाहीत, अश्या विद्यार्थ्यांची बँक खाते १५ मे १८ पर्यंत उघडण्यास मुदत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून शुक्रवार २७ एप्रिल रोजी सर्व जिल्हा परिषद, महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र देत देण्यात आली आहे. 

आगामी सत्रात शंभर टक्के हस्तांतरण 
मोफत गणवेश योजने अंतर्गत ७० टक्के विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढून लाभाची रक्कम वर्ग करण्याबाबत शासनाकडून शिक्षण विभागाला आदेश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव देत ३८ टक्के लाभार्थींच्या खात्यात तरतूद जमा करण्याच्या योजनेतून (डीबीटी) सुट देण्याच्या प्रस्तावात मंजूरी मिळाली आहे. आगामी शैक्षणिक सत्रात १०० टक्के लाभाचे हस्तांतरण विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.