आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकत्रित पॅकज देऊन पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक; मुंडे, अजित पवार यांची सरकारवर टीका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक  शेतकरी संपूर्ण उद्वस्थ झाला असल्याने त्याला किमान एकरी २५ हजार रुपये मदत देण्याची आवश्यकता हाेती. मात्र सरकारने पीक विमा, एनडीआरएफ आणि सीड ॲक्टखालील बियाणे कंपन्या यांचे एकत्रित पॅकेज देऊन त्यांची फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा फसवणूक केल्याचा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी केला. 

   
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. ही मदत देताना सरकारने स्वत:च्या तिजोरीतून कसलीही मदत न देता पीक विमा, एनडीआरएफ आणि सीड ॲक्ट यांच्या खिशातून मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये एकरी मदत देण्याची गरज होती, मात्र सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी फसवी आणि जगलरी करणारी आहे. या आकडेवारीमध्ये विमा कंपन्यांद्वारे मिळणारी भरपाई टाकणे हे अन्यायकारक आहे. कारण मागील वर्षांचा अनुभव पाहता विमा कंपन्या १० टक्के शेतकऱ्यांनासुद्धा भरपाई देत नाहीत. तसेच या मदतीच्या आकड्यांमध्ये सीड ॲक्टखाली कंपन्यांकडून मिळणारी भरपाईदेखील समाविष्ट करणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण मुळात बियाणे कंपन्यांकडून भरपाई मागण्याची पद्धतच आपण इतकी क्लिष्ट ठेवलेली आहे की, १० टक्केसुद्धा शेतकरी त्यात पात्र होणार नाहीत. म्हणजेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला एकरी २ हजार रुपयांच्या पलीकडे मदत मिळणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.  


शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
राज्य शासनाने मदत जाहीर करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक, निराशा केली, अशी टीका विरोधी पक्षाने केली आहे. नुकसानीचे प्रमाण बरेच जास्त असताना सरकारने अतिशय तुटपुंजी मदत जाहीर केली, असा अाराेप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केला.  


कापसाला बोनस देण्याचे काय झाले ?   
कापसाला बाेनस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नाही.  बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाई मिळवून देण्याची भूमिका शासन वारंवार घेत आहे. तथापि यासंदर्भात कापूस बियाणे बॅग, वाणाचे नाव, कंपनीचे नाव, बियाण्यांचा लॉट क्रमांक, बियाणे खरेदी केल्याची पावती, जी फॉर्म, एच फॉर्म, आय फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे शेतकऱ्याकडे मागितलेली आहे. मात्र  शेतकऱ्यांकडे कापसाच्या बियाण्यांची बॅग जपून ठेवलेली नसते. बियाण्यांचा लॉट क्रमांक त्याला माहीत नसताे. अनेक ठिकाणी कृषी सेवा केंद्रे पावत्याच देत नाहीत, याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले.


शेतकऱ्यांना माेठी मदत; सत्ताधारी पक्षाकडून दावा  
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी देण्यात आलेली ही सर्वात मोठी मदत असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला. यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या मदतीचे आकडे जाहीर केले. १३ अॉक्टोबर २००८ रोजी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये, ३१ डिसेंबर २०१० रोजी हेक्टरी ५ हजार रुपये, तर १ सप्टेंबर २०१२ रोजी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४ हजार रुपये, २३ जुलै २०१३ रोजी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये, तर १४ अॉगस्ट २०१३ रोजी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये मदत देण्यात आली होती, असेही सत्तारुढ पक्षाने सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...