सिंचन घोटाळ्याबाबत झाेपलेले सरकार जागे करण्याची गरज; खंडपीठाचे ताशेरे, तपास पथक नेमण्याबाबत विचारणा

नागपूर- ‘राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही. सरकार झोपले आहे. सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे,’ या कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारवर ताशेरे अाेढले. तसेच तुमच्याकडे रिक्त पदांची समस्या असेल तर सिंचन घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमायची काय, अशी विचारणा करत  सरकारच्या वेळकाढूपणावर तंबी दिली.    

न्या. भूषण गवई आणि मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरतानाच मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करावे. त्यानंतर न्यायालय योग्य तो काय निर्णय घेईल, असे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, जिगाव, भातकुली आणि वाघाडी या चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी राजकीय लाभातून पक्षाचे तत्कालीन आमदार असलेले संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला दिल्याचा आरोप करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जगताप यांनी सादर केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी न्यायालयाने सरकारच्या वेळकाढूपणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी  न्यायालयात अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन  भुजबळ यांच्या विरुद्ध खुल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्या चौकशीचे नेमके काय झाले? तुम्ही नेमकी काय चौकशी केली? सरकार झोपले आहे का? सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे. तुमच्याकडे मनुष्यबळ नाही, असे तुम्ही सांगता. मग या प्रकरणाचा तपास एसआयटीला द्यायचा काय? या शब्दात न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

‘अजित पवारांच्या सहभागाविषयी तपास व्हावा’  

अजित पवार यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असून केवळ बदनामीपोटी ते केले जात  आहेत, असा आरोप पवार यांच्या वकिलांनी केला. त्यावर ‘तुमचा या प्रकरणात सहभाग आहे, असे आमचे म्हणणे नाही. पण तपास तर झाला पाहिजे. त्यानंतरच स्पष्ट होईल’, असेही न्यायालयाने नमूद केले.   विशेष म्हणजे या याचिकेवरील सुनावणीत यापूर्वीही न्यायालयाने एसीबीच्या खुल्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात एसीबीपुढे रिक्त पदांची समस्या असल्याने तपासात वेळ लागत असल्याचा दावा केला आहे. या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या कथित सहभागाच्या मुद्द्यावर आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. त्यानंतर पुढची कारवाई केली जाईल, असेही मुख्य सचिवांनी त्यात नमूद केले आहे.