आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगराध्यक्ष अारक्षण साेडतीस नागपूर खंडपीठात अाव्हान; सरकारला नाेटीस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- राज्यातील १२५ नगरपंचायतींमधील अध्यक्षांसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षणाची सोडत नियमबाह्य असून  राखीव जागांचे बेकायदेशीररित्या वाटप करण्यात आल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


राज्यात २ मे रोजी १२५ नगर पंचायतींच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. यानिमित्ताने नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. मात्र आरक्षणाच्या सोडतीमध्ये नियम डावलण्यात आले तसेच महिलांसाठी राखीव जागांचे बेकायदेशीरपणे वाटप करण्यात आले, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष तिवारी यांनी याचिकेत केला आहे. तिवारी यांच्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियमान्वये महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांचे वाटप आलटून पालटून करणे आवश्यक आहे. पण, सरकारने सोडत काढताना या नियमाचे पालन करण्यात आलेले नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...