आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष: अाता 2023 पर्यंत 'तंतू निर्मिती ते कापड' तयार करण्यावर भर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- २०११-१७ च्या वस्रोद्योग धोरणात पाच वर्षात राज्यात २० हजार कोटींच्या गुंतवणूकीतून ३ लाख रोजगार निर्मिती झाली. तर २०१८-२३ या पाच वर्षात राज्यात ३६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून १० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. वस्रोद्योग धोरणात वेगवेगळ्या तंतूमय वृक्षांपासून तंतू वेगळे करून तंतू ते कापड निर्मितीचा प्रथमच समावेश करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे वस्रोद्योग संचालक संजय मीणा यांनी 'दिव्य मराठी'ला दिली. 


महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात बांबू, केळी, अंबाडी, घायपात व नारळाचे उत्पादन घेण्यात येते. या फळझाडांपासून तंतू निर्मिती व तंतूपासून कापड निर्मितीसह विविध मूल्यवर्धीत उत्पादन तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यात दख्खनी मेंढीपासून सुमारे १४०० मे. टन लोकर उत्पादन होते. या लोकरीवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यावर वस्रोद्योग विभागाचा भर राहाणार असल्याचे मीणा म्हणाले. िवदर्भात बांबूपासून शर्ट निर्मिती केली जाते. त्याचप्रमाणे तंतू म्हणजेच फायबरपासून वििवध मूल्यवर्धीत उत्पादने निर्मिती तसेच प्रक्रिया उद्योग उभारण्यावर भर देण्यात आल्याचे मीणा म्हणाले.

 
वस्रोद्योग विकास कोषाची निर्मिती
वस्रोद्योग विभागाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वस्रोद्योग विकास कोषाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. सहकारी सूत गिरण्यांपासून परत येणार भागभांडवल, वस्रोद्योग िवभागाच्या तसेच सूतगिरण्यांकडील अतिरिक्त जमिनी व अन्य मालमत्ता विक्रीतून येणारे उत्पन्न, अन्न उद्योगांच्या सीएसआरमधील ५० टक्के वाटा आदींचा निधी वस्रोद्योग विकास कोषात जमा करण्यात येणार आहे. डबघाईस आलेल्या गिरण्यांच्या जमीन विक्रीतूनही पैसा उभा राहिल. मात्र जमीन विक्रीसाठी संबंधित गिरणीला प्रथम वस्रोद्योग विभागाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. त्या नंतर जमीन विक्रीतून आलेल्या पैशातून प्रथम सरकारची परतफेड करावी लागेल, असे मीणा यांनी स्पष्ट केले. 


ओटीईसाठी कायदेशीर सल्ला
सहकारी सूतगीरण्यांनी राज्य शासनाचे भागभांडवल, कर्ज व त्यावरील व्याजाची रक्कम परत करण्याची तयारी दाखवल्यास अशा सूतगीरण्यांसाठी "वन टाईम एक्झिट', ओटीई योजना आणण्यात आली आहे. मात्र योजनेत कोणतीही त्रूटी राहु नये म्हणून कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला आहे. त्या नंतर ओटीई योजना कार्यान्वित करण्यात येईल, असे मीणा यांनी स्पष्ट केले. 


प्रति युनिट ३ रूपये वीज 
सहकारी सूतगीरणीला वीज दरात प्रति युनिट ३ रूपये इतकी सूट तीन वर्षांसाठी देण्यात येईल. त्या दरम्यान संबंधित गिरणीने अपारंपरिक उर्जा प्रकल्प उभारून भविष्यातील वीजेची गरज पूर्ण करण्याची तयारी करावी. यासाठी १ मेगावाॅटची मर्यादा नेट मीटर योजनेतून काढून टाकण्यात येत असून प्रति युनिट ३ रूपये सूट ओपन अॅक्सेसकरीता लागू नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...