आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्याजदरातील तफावत शासन देणार, तूर्तास 29 कोटींची तरतूद: केसरकर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- राज्यात पोलिसांची संख्या दोन लाख तर त्यांच्यासाठी शासकीय घरांची संख्या केवळ ३५ हजार आहे. आता प्रत्येक पोलिसाचे स्वत:चे हक्काचे घर असावे म्हणून शासनाने नवी योजना आणली आहे. या योजनेतंर्गंत पोलिसाने बँकेकडून कर्ज घ्यायचे. बँक कमी व्याजदर घेईल. बँकेचा व्याजदर कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त व्याज यामधील तफावतीची रक्कम शासन बँकेला देणार आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री (शहरे वगळता) दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी ‘दै. दिव्य मराठी’सोबत बोलताना अमरावतीत दिली. 


पोलिसांना घरासाठी पोलिस महासंचालक कर्ज (डीजी लोन) मिळायचेे. मात्र मागील वर्षांपासून शासनाने डिजी लोन वाटप बंद केले. शासनाने आता बँक कर्ज योजना आणली आहे. यामध्ये शासन बँकेला व्याजदरातील तफावत देणार आहे. यावर्षी शासनाने त्यासाठी २९ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून भविष्यात मागणीप्रमाणे वाढ केली जाणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. 


राज्यात महिलांविषयी ज्या जिल्ह्यात किंवा शहरात काही सकारात्मक बाबी सुरू असेल. त्या बाबींचा उपयोग राज्यातील इतर जिल्ह्यातही करता येईल. त्यासाठी शासनाने राज्यातील पाच वरीष्ठ महिला आयपीएस अधिकारी तसेच विधानसभेच्या दोन विधानपरिषदेच्या दोन आमदार अशा एकूण नऊ सदस्यांची विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे. 


अमरावती परिक्षेत्रातील परिस्थिती समाधानकारक 
शनिवारीसायंकाळी केसरकर यांनी अमरावती परिक्षेत्राचा गुन्हे विषयक आढावा घेतला. ही आढावा बैठक विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या कार्यालयात पार पडली. या बैठकीला अमरावतीचे खासदार आनंदराव अडसूळ, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, अमरावतीचे पोलिस अधीक्षक अभिनाश कुमार तसेच अकोला, यवतमाळ ,वाशीम अधीक्षक मोक्षदा पाटील तसेच बुलडाण्याचे अधीक्षक उपस्थित होते. परिक्षेत्रातील कामकाज अतिशय समाधानकारक असल्याची पावती केसरकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...