नवे तंत्रज्ञान: राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर उर्जेवर आणणार

नागपूर- राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर उर्जेवर कार्यान्वित करण्यासाठी िवदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल जून महिन्यात सादर करण्यात येणार आहे. समितीला आपला अहवाल ३१ मार्च २०१८ पूर्वी सादर करायचा होता. मात्र समितीतील इतर सदस्यांच्या कार्यव्यस्ततेमुळे नियमित बैठका होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे समितीने मुदतवाढ मागितली असून आता जूनमध्ये अहवाल सादर करण्यात येईल अशी माहिती सुर्वे यांनी "दिव्य मराठी'ला दिली. 

राज्यातील सर्व उपसा सिंचन प्रकल्प सौरऊर्जेवर चालविण्याचा शासनाचा मानस असून, पुढील १० वर्षांत ४० लाख शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. यासाठी सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीत महाउर्जाचे अतिरिक्त संचालक पुरूषोत्तम जाधव, महानिर्मितीचे संचालक विलास जयदेव, महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण, महापारेषणचे संचालक गणपत मुंडे व गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्र. रा. नार्वेकर यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यत तीन बैठका झाल्या आहे. इतर सदस्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे नियमित बैठका होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे मुदतवाढ मागितल्याचे सुर्वे यांनी सांगितले. 

६० धरणांमध्ये तरंगती सौर उर्जा संयंत्रे
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत दक्षिणेला उतार असलेल्या ६० धरणांच्या खालील उतारावर तसेच जलाशयांवर तरंगती सौर उर्जेची सयंत्रे बसवून त्याद्वारे ४५० मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे. धरणाला लागून संपादित जागा आहे. पूर रेषेसाठी पाण्याच्या वरच्या बाजूला जमीन घेतलेली असते. उताराला जलाशयाच्या पृष्ठभागावरही सौर वीज निर्मिती संयंत्रे लावता येऊ शकतात, असे सर्व पर्याय तपासून निर्णय घेऊ, असे सुर्वे यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये प्रामुख्याने वर्धा जिल्ह्यातील लोअर वर्धा धरणावर १२.८ मेगा वॅट, अमरावती जिल्ह्यातील सपना डॅमवर ११.३ मे. वॅट, अप्पर वर्धावर १०.५ मे. वॅट, नागपूर जिल्ह्यातील वडगाव डॅमवर १६.० मे. वॅट, वाशिम जिल्ह्यातील अडाण डॅमवर १०.० मे. वॅट, यवतमाळ जिल्ह्यातील अरूणावती प्रकल्पावर १६.० मे. वॅट तसेच बेंबळा प्रकल्पावर १५.७ मे. वॅट, भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द धरणावर १७.४ मे. वॅट निर्मिती करण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील पूर्णा प्रकल्पात पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. 

बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी पुरवठा 
जमिनीच्या खाली दीड मीटर पाईपलाईन टाकली तर शेतकऱ्याला जमिनीचा मोबदला द्यावा लागत नाही. पाईपलाईनच्या कामामुळे झालेल्या पिकाची एका हंगामाची नुकसानभरपाई तेवढी द्यावी लागते. साधारणत: दहा ते पंधरा दिवसात काम पूर्ण होते. त्यामुळे यापुढे थेट शेतापर्यत बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे सुर्वे यांनी सांगितले. गोसेखुर्द प्रकल्पाला ४० हजार हेक्टरपर्यत, बेंबळा प्रकल्प ७,४०० हेक्टर, निम्न वर्धा प्रकल्प, आर्वी ६,५०० हेक्टर क्षेत्राला बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. आर्वी उपसा सिंचन योजनेचे काम जळगाव येथील जैन इरिगेशन सिस्टिमला २३९ कोटी १७ लाख रूपयाला देण्यात आले आहे.