आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाठ वर्षांमध्ये 51 हजार कोटींची माफी, तरी बळीराजावर कर्जाचा डोंगर कायमच; 37 वर्षांत 5 वेळा कर्जमाफी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी १९८० मध्ये पहिल्यांदा राज्यातील शेतकऱ्यांचे खावटीचे कर्ज संपूर्ण माफ केले हाेते. तेव्हापासून ३७ वर्षांत ५ वेळा कर्जमाफी देण्यात अाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी सर्वात मोठी आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याने फडणवीस सरकारच्या एेतिहासिक घाेषणेनंतरही राज्यात शेतकरी अात्महत्येची मालिका थांबलेली नाही. गेल्या १६ वर्षांत १३ हजारांहून जास्त शेतकऱ्यांनी अात्महत्या केल्याची नाेंद अाहे.  


२००८-०९ मध्ये यूपीए सरकारने ३ कोटी शेतकऱ्यांना ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. यात राज्यातील ४२ लाख शेतकरी होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यासाठी १७ हजार कोटींची तरतूद केली. यूपीए  व फडणवीस सरकार या दाेघांनीही मिळून सुमारे ५१ हजार काेटींची कर्जमाफी दिली. अाघाडी सरकारवेळी जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा लाभ गरजूंपेक्षा धनिक शेतकरी व बँकांनाच अधिक झाल्याचा तेव्हाचे विराेधक व अाता सत्ताधारी असलेल्या भाजपचा अाराेप अाहे. तर अाताच्या कर्जमाफीत तांत्रिक अडचणी व अटी-शर्तींची माेठी जंत्री असल्यामुळे पात्र लाभार्थींना फायदा हाेत नसल्याचा विराेधक काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा अाराेप अाहे. प्रत्येक वेळी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या मुद्यावरून गोंधळ सुरू असतो.   

 

शरद पवारांकडून तगाई कर्ज माफ   

अंतुले यांनी १९७८ मध्ये दुष्काळाच्या काळातील नालाबंडिंग कामांच्या कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर पडलेला बोजा हटवण्यासाठी कर्जमाफी दिली होती. १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांचे तगाई कर्ज माफ केले होते. १९९० च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. 

 

शंकररावांच्या काळात गहाण  वस्तूंवरील कर्जमाफी   
शेतकऱ्यांनी बँका, सावकार वा अन्यत्र गहाण ठेवलेली भांडीकुंडी, सोने-नाणे परत मिळावे म्हणून शंकरराव चव्हाण यांच्या सरकारने १९७५ मध्ये ५० कोटी फेडले होते. तर डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासगी सावकारांकडील १७० कोटींची कर्जमाफी  दिली होती. त्याचा दोन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असा अंदाज होता. मात्र नेमका अाकडा अजूनही गुलदस्त्यात आहे. भाजपशी संबंधित सावकारांचेच भले झाल्याचा आरोप तेव्हा काँग्रेसने केला होता. 

 

यापूर्वी विदर्भ-मराठवाड्याला कमी लाभ  
२००८-०९ मध्ये यूपीए सरकारने देशातील ३ कोटी शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. त्या वेळी राज्यात ५ एकरांपर्यंत शेती असलेल्या ४३.४१ लाख शेतकऱ्यांची १० हजार २४४ कोटींची कर्जमाफी केली. पुढे ५ एकरांपेक्षा जास्त शेती असलेल्या २४.८४ लाख शेतकऱ्यांसाठी ७१२७ कोटींची तरतूद केली.  यापैकी पश्चिम महाराष्ट्रातील ५३.७९, िवदर्भात फक्त १६.८० टक्के व मराठवाड्यात २७.८३ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला.

 

शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेची सद्य:स्थिती 
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४१ लाख शेतकऱ्यांसाठी १९,५३७ कोटी मंजूर झाले. या योजनेत शासनाने १६,९८,११० शेतकऱ्यांच्या खात्यांसाठी ५५८० कोटी मंजूर केले.  अोटीएसअंतर्गत ६,०५,५०५ शेतकऱ्यांच्या खात्यांसाठी ४६७३ कोटी मंजूर केले. सुमारे ७७ लाख प्राप्त कर्जमाफी अर्जापैकी ६९ लाख अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील, असा  फडणवीस सरकारचा दावा आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...