आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रॉयल्टीच्या नावाखाली ग्राम सेवक करताहेत शेतकऱ्यांकडून वसुली; नियम बसवले धाब्यावर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीर दुरुस्ती योजनेच्या कामात रॉयल्टीच्या नावाखाली ग्राम सेवकांनी शेतकऱ्यांकडून नियमबाह्य वसुली सुरू केली आहे. वास्तवात शेतकऱ्यांनी गौण खनिज खरेदीच्या पावत्या सादर करूनही ही विहीर दुरुस्तीचे बिले काढल्यानंतर ही पठाणी वसुली केली जात असल्याचा प्रकार चांदूर बाजार तालुक्यात उघडकीस आला. त्यामुळे बोंडअळी, नापिकीमुळे अडचणीत अालेल्या शेतकऱ्यांचा प्रशासकीय अधिकारीच गळा कापत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. 


शासनाने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीर दुरुस्तीची कामे सुरू केली आहे. यासाठी बागायत पट्ट्यातील विहिरींची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती झाली आहे. त्यामुळे विहिरी खचण्यापासून शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात बचाव झाला. चांदूर बाजार तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात विहीर दुरुस्ती केल्या आहेत. दरम्यान, विहीर दुरुस्तीसाठी लागणारी गिट्टी, रेती गौण खनिज संबंधित शेतकरी रेती घाट, गिट्टी खदानचे अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करतात. याबाबतच्या रीतसर पावत्याही शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीला बिले सादर करताना दिल्या आहेत. 


दरम्यान रेती, गिट्टी विक्रेते शासनाची रॉयल्टी भरून लिलावात रेती घाट गिट्टी खदानीची खरेदी करत असतात. या गौण खनिजांची विक्री करताना संबंधित विक्रेते त्याची रीतसर पावतीही खरेदीदारांना देतात. रेती घाट किंवा गिट्टी खदानी शेतकऱ्यांच्या नसल्यामुळे रॉयल्टीची रक्कम आकारून पूर्ण किमतीत शेतकरी गौण खनिजे घेत असतात. परंतु चांदूर बाजार तालुक्यात विहिरीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर रीतसर शेतकऱ्यांच्या नावे धनादेश काढल्यानंतर तालुक्यातील काही ग्राम सेवकांनी रॉयल्टीच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून तब्बल साडे चार हजार रुपयांची वसुली सुरू केली आहे. यासाठी काही ग्राम सेवकांनी रोजगार सेवकांना हाताशी धरले असून, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून रॉयल्टी वसूल केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे. वास्तवात अधिकृत गौण खनिज विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना पास दिल्यास रॉयल्टीच्या रकमेची एकूण रकमेतून कपात करण्यात येते. शेतकऱ्यांनी गौण खनिजांची बिले सादर केल्यास कोणत्याही प्रकारच्या रॉयल्टीची वसुली करण्यात येत नाही. परंतु शासकीय नियम धाब्यावर बसवून ग्राम सेवकांनी रोख रॉयल्टी वसुलीचा सपाटा लावल्याने ही वसुली नेमकी कुणाच्या खात्यात जमा होत आहे, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. 


शेतकरी पुत्रांकडूनच लूट 
चांदूरबाजार तालुक्यात शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. खरिपातील सर्वच पीक शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले आहे. अशा भीषण स्थितीत शेतकऱ्यांनी उसनवारी, व्याजबट्ट्याने पैसे आणून सात महिन्यांपूर्वी विहिरींची दुरुस्ती केली. त्याचे धनादेश शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांची भीषण अवस्था असताना शेतकरी पुत्रच असलेले प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी रॉयल्टीच्या नावावर शेतकऱ्यांचे खिसे कापत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. 


रॉयल्टी वसुली नियमबाह्य 
गौण खनिजांची रॉयल्टी संबंधित विक्रेता शासनाला भरत असतो. त्यामुळे अशा अधिकृत गाौण खनिज विक्रेत्यांची बिले सादर केल्यानंतरही शेतकऱ्यांकडून रॉयल्टी वसूल करणे नियमबाह्य असल्याचे शासकीय कंत्राटदारांनी सांगितले आहे. 

 
वसुली चुकीची 
कोणत्याही गौण खनिजांच्या रॉयल्टीची रक्कम संबंधित बिलातून कापण्यात येत असते. त्यामुळे अशा प्रकारे वसुली करता येत नाही. शेतकऱ्यांकडून रॉयल्टी वसूल करणे हे निश्चितच चुकीचे आहे.
-माया वानखडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मग्रारोहयो), जि.प. 


वसुली नियमबाह्य 
शेतकऱ्यांकडून रॉयल्टी वसूल करणे नियमबाह्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडून रॉयल्टी वसूल करायची आहे, ती रक्कम त्यांच्या बिलातूनच कपात करण्यात येते. त्यामुळे अशी वसुली नियमबाह्य आहे.
-विशाल शिंदे, गटविकास अधिकारी, चांदूर बाजार. 


कॅशलेस धोरण असताना रोख वसुली 
शासकीयपातळीवरील भ्रष्टाचार उखडून टाकण्यासाठी शासनाने कॅशलेस धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे विहीर दुरुस्ती योजनेचे धनादेशही जीएसटी रॉयल्टीची कपात करून शेतकऱ्यांच्या नावे काढले जातात. परंतु काही ग्राम सेवकांनी रॉयल्टी वसुलीचे वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल सुरू केली आहे. 


रॉयल्टीची मागणी झाली 
रॉयल्टीच्या रकमेची मला मागणी करण्यात आली होती. परंतु मी दिली नाही.
-दिनेश ढोक, माधान, ता. चांदूरबाजार. 

बातम्या आणखी आहेत...