आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती थांबविल्यास शिक्षणावर विपरित परिणाम : हायकाेर्ट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- राज्यातील शिष्यवृत्ती प्रकरणातील अनियमितता अथवा घोटाळ्यानंतर राज्य शासनाने सध्याच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती थांबविल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होईल, या शब्दात उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर आपली नाराजी व्यक्त करीत मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यात सविस्तर आणि ठोस शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी राज्य शासनाला दिले आहेत. 


यासंदर्भात दृष्टी सामाजिक संस्था तसेच काही शिक्षण संस्थाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 


उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलीक यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या शपथपत्रावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करीत नव्याने ठोस शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने दिलेत. संस्थांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. आनंद परचुरे यांनी जे विद्यार्थी पासआऊट झाले आहेत, त्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेची रिकव्हरी सरकार कशी काय करू शकते? यावर प्रश्नचिन्ह लावत रिकव्हरीचा प्रश्न उद््भवत नसल्याचा दावा केला. 


दरम्यान, शिष्यवृत्ती प्रकरणाची चौकशी करणाऱ््या एसआयटीच्या अहवालावर कारवाईसाठी सह सचिव दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. 

बातम्या आणखी आहेत...