आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑनलाइन कर्जमाफीमुळे गैरप्रकार टळले, ९७८ कोटींची बचत; सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांची माहिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- राज्य शासनाने केलेली कर्जमाफी बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार केली असती तर त्यात बँकांचे उखळ पांढरे झाले असते. मात्र, राज्य शासनाने कर्जमाफीची ऑनलाइन प्रक्रिया राबवून कर्जमाफीतील गैरप्रकारांना आळा घातला. त्यामुळे किमान ९७८ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सांगत सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी विधानसभेत विरोधकांवर कुरघोडी करत जोरदार राजकीय फटकेबाजी केली.   


शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोधकांनी घडवून आणलेल्या चर्चेला सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांना लक्ष्य करूनच उत्तर दिले. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यास कर्जमाफी मिळेपर्यंत कर्जमाफीची योजना थांबणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.  आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कर्जमाफीस पात्र नसलेल्या सहा लाख खातेदारांनीही योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेतला तसेच बँकांनीही आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचे कॅगचा अहवाल सांगतो. त्यामुळे केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याची काळजी सरकारने घेतली. त्यासाठी बँकांकडून आलेली खातेदारांची यादी आणि ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी केल्यावर त्यात खातेदार संख्येची मोठी तफावत आढळून आली. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने ८९ लाख शेतकऱ्यांकडे ३४ हजार कोटींचे कर्ज थकल्याची माहिती दिली होती. प्रत्यक्षात ऑनलाइन अर्ज भरून घेतल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे सरकारचे किमान ९७८ कोटी रुपये वाचले आहेत.   


विरोधकांवर जोरदार आगपाखड  
काही जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याऐवजी सूतगिरण्या, साखर कारखान्यांना कोट्यवधी वाटले. ती वसूल न झाल्याने बँकांची अवस्था शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची राहिली नाही. सूतगिरण्या व साखर कारखाने कोणाचे आहेत? असा सवाल करत देशमुखांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला. तुम्हाला शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची चिंता आहे तर तुमच्याकडील सहकारी संस्थांनी बँकांची थकबाकी का ठेवली? असा चिमटाही काढला.  


१५ दिवसांत तूर, हरभऱ्याचे चुकारे  
देशमुख म्हणाले, तूर व हरभऱ्याची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार बाजार समित्यांकडे असून संगनमतामुळे व्यापाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. राज्यात यंदा ३३ लाख क्विंटल तूर व १९ लाख क्विंटल हरभरा खरेदी झाली. खरेदी न झालेल्या तूर, हरभऱ्यासाठी प्रति क्विंटल १ हजारांचे अनुदान जाहीर केले आहे. तुरीचे २३५ व हरभऱ्याचे ६४४ कोटींचे चुकारे १५ दिवसांत दिले जातील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. 


हमीभावासाठी समित्यांवर बंधने
हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समित्यांकडून कुठलीही कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हमीभावाचे पालन सक्तीने व्हावे यासाठी बाजार समित्यांवर बंधने आणणारे विधेयक आणले जाईल, असे संकेत सहकारमंत्री देशमुख यांनी दिले.

बातम्या आणखी आहेत...