आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेंद्र्याजवळील एमआयडीसीसाठी डोंगराळ जमीन देणाऱ्यांवर कारवाई, सुभाष देसाई यांची स्पष्टोक्ती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा एमआयडीसीतील जयपूर येथे प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी डोंगराळ जमिनीवर अारक्षण करण्यात अाले अाहे. डोंगराळ भागात उद्योगधंदे सुरू करता येत नाहीत, तरीही नियमबाह्यरीत्या या जागेचा समावेश करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि डोंगराळ भागाचा या योजनेत समावेश केला जाणार नाही, असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये स्पष्ट केले.

 

जयपूर येथील एमआयडीसीसाठी जमीन वाटप समितीने जागेचे सर्वेक्षण न करताच भूसंपादनाची परवानगी दिल्याबाबतची लक्षवेधी भाजप आमदार अतुल सावे यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर देसाई यांनी सांगितले, औरंगाबादमधील ११४६ उद्योजकांनी जमिनीची मागणी केली होती. मात्र शेंद्रा, वाळूज, चिकलठाणा येथे भूखंड उपलब्ध नसल्याने त्यांना जागा देण्यासाठी जागेचा शोध सुरू होता. सेझमध्ये जमिनी पडून असल्या तरी राज्य सरकारने या वर्षीच एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याचे ठरवले असून ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांना ८० टक्के जमीन उद्योगासाठी आणि २० टक्के जमीन वाणिज्यिक, निवासी, शाळा, आरोग्य केंद्रांसाठी राखून ठेवावी, असा नियम केला आहे. उद्योजक या नियमाचे पालन करतात की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. डीएमअायसीत ८३९ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असले तरी तेथील दर ३२०० रुपये चौरस मीटर असल्याने तो परवडत नसल्याचे या उद्योजकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांना स्वस्तात जमिनी देण्यासाठी जयपूर एमअायडीसी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी १८७० रुपये चौरस मीटर दराने उद्योजकांना भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उच्चाधिकार समितीने क्षेत्राची पाहणी करून २५२.७९ आर क्षेत्राची निवड करण्यात आली. परंतु उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या भागात असलेल्या डोंगराळ २५.६६ आर खासगी क्षेत्र वगळण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार डोंगराळ भाग वगळण्यात आला,' असे सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

खडसेंनीही मांडली व्यथा
या चर्चेत भाग घेणारे एकनाथ खडसे म्हणाले, 'एमअायडीसी जमिनीचे आरक्षण ५०-५० वर्षे करते त्यामुळे मला दोन वर्षे त्रास भाेगावा लागला. या एमआयडीसीसाठी डोंगराळ भागाची जमीन कशी दिली याची चौकशी होणे आवश्यक असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. ती मागणी मान्य करत देसाई म्हणाले, 'मूळ जमीन मालकांच्या संमतीने भूसंपादन करण्यासाठी आणि पुन:पाहणी करण्यासाठी उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.'

 

बातम्या आणखी आहेत...