आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दीड लाख शेतकऱ्यांना 'वनहक्का'ची जमीन; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली १५ आॅगस्टची डेडलाईन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकहून मुंबईला मार्च महिन्यात काढण्यात आलेल्या लाँगमार्चला चार महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतर राज्य सरकार तसेच आदिवासी विकास िवभागाने खडबडून जागे होत वनहक्काचे दावे निकाली काढण्याच्या अभियानाचा वेग वाढवला असून, ३१ मे २०१८ अखेर ग्रामसभांना प्राप्त झालेल्या ३,७२,२७८ वैयक्तिक व सामुहिक दाव्यांपैकी १,६३,५३८ दावे व अपीलांना जिल्हास्तरीय समितीने मंजूरी दिली आहे. या शेतकऱ्यांना ३०,६४,१०५.२० एकर वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. 


मार्चमध्ये आदिवासींनी लाँग मार्च काढल्यानंतर हादरलेल्या प्रशासनाने वनमित्र मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वनमित्र मोहीमेला १५ आॅगस्टची डेडलाईन दिली आहे. तोपर्यत राज्यातील वनहक्काची प्रकरणे निकाली काढायची आहे. १५ आॅगस्टला केवळ महिनाच बाकी असल्याने आदिवासी विकासाने आता कामाला वेग िदला आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, २००६ व नियम २००८ उपविभागस्तरीय समिती सदस्य व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या वनमित्र मोहीमेद्वारे दावे निकाली काढण्यात येत आहे.

 
नाशिकहून मार्च महिन्यात काढण्यात आलेल्या लाँग मार्चचा आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचे वनहक्क जमीन दावे हा प्रमुख विषय होता. सरकारने या मोर्चाबरोबर चर्चा केल्यानंतर वनहक्काचे सर्व प्रलंबित दावे, अपील यांचा सहा महिन्यांत जलदगतीने निपटारा करण्यात येईल. प्रत्यक्ष ताब्यापैकी कमी क्षेत्र दिले गेले आहे. त्या अनुषंगाने मोजणी करून पात्र ठरणाऱ्यांना कमाल चार हेक्टर क्षेत्र देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. पण, त्यानंतर जिल्हा पातळीवर या दाव्याचे तीन महिने उलटूनही संथगतीने काम सुरू होते. पावसाळी अधिवेशनातही या संबंधी तारांकीत प्रश्न विचारण्यात आला. 


११ मे २०१८ अखेर ग्रामसभेकडे ३,६०,२६९ वैयक्तिक व १२,०००९ सामुहिक असे एकूण ३,७२,२७८ दावे प्राप्त झाले. यापैकी १,५६,००६ वैयक्तिक आणि ७५३२ सामुहिक असे एकूण १,६३,५३८ दावे मंजूर करण्यात आले. यापैकी वैयक्तिक दाव्यांमध्ये ३४,२८,२५.३७ व सामुहिक दाव्यांमध्ये २७,२१,२७९.८३ एकर असे एकुण ३०,६४,१०५.२० एकर वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले. वनमित्र मोहीमेचा स्वत: राज्याचे मुख्य सचिव आढावा घेत आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...