आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरातचा \'अमूल\' करतोय महाराष्‍ट्र काबीज, विधानपरिषदेत आमदारांचा आरोप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - दुधाच्या दरवाढीसाठी राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधत विराेधी पक्षाच्या अामदारांनी दुसऱ्या दिवशीही मंगळवारी हा विषय विधान परिषदेत पुन्हा मांडला. त्यावर सरकार कायमच चर्चेसाठी तयार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले. तसेच अांदाेलनाचे नेतृत्व करणारे खासदार  राजू शेट्टी यांच्याशी फाेनवरून संपर्कात असल्याचे ते म्हणाले. मात्र या उत्तराने समाधानी न झालेल्या विरोधकांनी त्वरित उपाययोजनेेची मागणी केल्यावर, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलकांची बैठक घेण्याचे आश्वासन जानकर यांनी दिले.

 

दरम्यान, राष्ट्रवादीतून नुकतेच भाजपत अालेले अामदार सुरेश धस यांनी मात्र विराेधकांनाच टार्गेट केले. ‘राज्यातील दूध संघ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेच आहेत, त्यांनी जाहीर झालेले भाव पहिल्यांदा देणे गरजेचे आहे. थेट अनुदान देण्यासाठी संघांनी डायरेक्ट ट्रान्सफर यंत्रणा राबवणे गरजेचे आहे. बहुतांश संंघांनी ते केलेेले नाही. राज्यातील १० लाख लिटरपैकी ७ लाख लिटरची बाजारपेठ अमूलने काबीज केली आहे,’ असे ते म्हणाले.


विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याबाबत औचित्याचा मुद्दा मांडला. यावर नीलम गोऱ्हे, विनायक मेटे, सुरेश धस यांच्यासह इतर सदस्यांनी भावना व्यक्त करत दूध दरवाढीच्या कोंडीतून मार्ग काढण्याची मागणी केली. ‘पेरण्यांच्या दिवसांत शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचे काम सरकार करत अाहे.. शेतकऱ्याला आपल्या हक्कासाठी प्रत्येक वेळी रस्त्यावर उतरावे लागतेय. दुधात पाणी घालतात म्हणणाऱ्या दुग्धविकास राज्यमंत्र्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांची चेष्टा केली,’ असा अाराेप मुंडे यांनी केला. तर गुजरात आणि कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या दुधावर प्रतिलिटर तीन रुपये कर लावा. दुधाच्या धंद्यात राबणाऱ्या महिलांचे श्रम उत्पादन खर्चात सामील करा. दूध संंघांना सक्षम करा अाणि गोवा आणि कर्नाटकप्रमाणे ५ रुपये उत्पादकांना अनुदान द्या, अशी मागणी नीलम गाेऱ्हे यांनी केली.

 

विनायक मेटे म्हणाले, ‘दुधाचे ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांनाही नाडणाऱ्या वितरकांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. दुध व्यवसायात वितरक मलिदा लाटत आहेत. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण गरजेचे आहे. भुकटीला दिलेले अनुदान मूठभरांच्याच हिताचे आहे, दूध उत्पादकांच्या किंवा ग्राहकांच्या नाही.’ 

 

भुकटी अनुदानासाठी लवकरच कायदा : जानकर  
‘राज्यातील ७० टक्के दूध खासगी व्यावसायिक विकत घेत आहेत. सरकारचे त्यांच्यावर नियंत्रण नाही. सरकारी दूध खरेदीसाठी ५ रुपये अनुदान जाहीर केले आहे, ते उत्पादकांच्या खात्यावर थेट जमा करणे शक्य नाही. कारण गुजरात आणि कर्नाटकानुसार महाराष्ट्रात एकच फेडरेशन नाही. भुकटीच्या अनुदानापैकी ७० टक्के उत्पादकास व ३० टक्के प्रक्रिया उद्योगास मिळावे यासाठी लवकरच कायदा करणार आहोत.  आंदोलक राजू शेट्टींसोबत मी तीन वेळा बोललो आहे. दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची बैठक बोलावणार आहे.’

 

अांदाेलकांनी वाहने अडवून दुध रस्त्यावर अाेतले

विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी टँकर अडवून रस्त्यावर दूध अाेतून दिले. बुलडाणा जिल्ह्यातील धाड येथे अमर डेअरीला जाणाऱ्या दुधाच्या ३ गाड्या कार्यकर्त्यांनी अडवून हजारो लिटर दूध रस्त्यावर ओतले. पेसोडी शिंदे (ता. जाफराबाद) येथून या गाड्या धाड (जि.बुलडाणा) कडे जात होत्या. हे अांदाेलन करणाऱ्या जाफराबाद तालुक्यातील ३० कार्यकर्त्यांना पाेलिसांनी ताब्यात घेतले.

 

बातम्या आणखी आहेत...