आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुधाचे अनुदान थेट खात्यावर देता येणार नाही: CM, 60% दूध व्यवसाय खासगी संस्थांच्या ताब्यात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - राज्यातील एकूण दूध उत्पादनापैकी ६० टक्के दूध व्यवसाय खासगी संस्थांच्या ताब्यात आहे. या संस्थांकडे कोणता शेतकरी किती दूध देतो याची माहिती सरकारकडे नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या खात्यावर थेट पाच रुपये अनुदान दिले तर ते शेतकऱ्यांना मिळेलच असे नाही. त्यामुळे थेट अनुदान देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साेमवारी नागपुरात पत्रकारांशी  अनौपचारिक बाेलताना स्पष्ट केले.

 

खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेल्या दूध आंदोलनाबाबत विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, यांना दूध शेतकऱ्यांची चिंता नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, असे आम्हालाही वाटते. आम्ही चर्चेला नेहमी तयार असतो, परंतु तेच चर्चा करण्यास येत नाहीत. त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये.   


विधिमंडळ अधिवेशनातील दोन आठवड्यांच्या कामकाजावर खुश आहात का विचारता मुख्यमंत्री म्हणाले, गेले दोन आठवडे काहीही कामकाज झालेले नाही. नाणारच्या मुद्द्यावर स्पष्ट उत्तर देऊनही विरोधकांनी तीन दिवस कामकाज होऊ दिले नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकास योजनांवर चर्चा व्हावी, त्या मार्गी लागाव्यात म्हणून नागपूरमध्ये अधिवेशन घेतले जाते. त्यामुळे या विषयावर चर्चा व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे. काही विधेयके पास करायची आहेत. विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना आम्ही उत्तरे देण्यास तयार आहोत. त्यामुळे या आठवड्यात विरोधकांनी कामकाज होऊ द्यावे, त्यांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याची आमची तयारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  


नाणारप्रकरणी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली असून शिवसेनेच्या काही शंका आहेत. त्या दूर करून शिवसेनेचा विरोध दूर केला जाईल. नाणारसाठी अजून भूसंपादनाची सूचना काढली नसल्याचे याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले.   

 

१२-१२ तास काम करणाऱ्या पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत वाढ व्हावी म्हणून मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर पोलिसांची आठ तास ड्यूटी केली आहे, त्याचे परिणाम समोर आल्यानंतर राज्यभरात ही योजना राबवली जाईल. मात्र, त्यापूर्वी आठ तास ड्यूटी केल्यास पोलिसांची लागणारी संख्या त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद याचा अभ्यास करून ही योजना अमलात आणली जाईल, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  


सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत मुदत वाढवू  
कर्जमाफी जाहीर होऊन एक वर्ष होत आले. तरीही अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. अर्ज भरण्याची मुदत नेहमी वाढवली जात आहे. ही मुदत आणखी किती काळ वाढवणार, असे विचारता मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘ओटीएसला वेळ लागत असून नवीन नवीन घटक समोर येत आहेत. त्यामुळे जे-जे वंचित आहेत त्या सगळ्यांना कर्जमाफी मिळावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे नवीन घटक समोर आला की पुन्हा अर्ज भरण्याची मुदत वाढवावी लागते. आणखी काही काळ तरी हे सुरूच राहील.’

 

बातम्या आणखी आहेत...