आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Monsoon Session:भाजपसह अाघाडीच्या काळातील २०० भूखंड व्यवहारांचीही न्यायालयीन चौकशी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- नवी मुंबई सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजप सरकारला घेरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर पलटवार करत आपल्या सरकारच्या काळातील कथित घोटाळ्यासह पूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या अशाच प्रकारच्या व्यवहारांच्या २०० प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा गुरुवारी विधानसभेत केली. अशा प्रकरणांच्या फायली अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असतात. त्या मुख्यमंत्री किंवा महसूल मंत्र्यांपर्यंत येतच नाहीत, असा दावा करत मुख्यमंत्र्यांनी खोटे आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनीच राजीनामे द्यावेत, असे आव्हान दिले. 


नवी मुंबईतील या जमीन व्यवहाराला अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्र्यांचीच मदत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सभागृहात केली होती. विरोधकांचे आरोप खोडून काढत मुख्यमंत्र्यांनी आघाडी सरकारच्या काळातील प्रकरणांच्या चौकशीची घोषणा तर केलीच, तसेच भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या जमीन वाटप धोरणात सुधारणा करण्याचे सूतोवाचही केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर आक्रमक होत सत्ताधाऱ्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांची माफी मागावी, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. या गोंधळातच सुरुवातीला दोनदा आणि शेवटी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. 


सत्ताधारी-विरोधकांनी एकमेकांचे काढले वाभाडे 
पृथ्वीराज चव्हाण :
२ महिन्यांत जमिनीचा हा व्यवहार पूर्ण झाला. जमीन प्रकल्पग्रस्तांना हस्तांतरित होण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून एकरी ११ लाख रुपयांनी बिल्डरने ही जमीन खरेदी केली. या करारनाम्याची प्रतच आपल्याकडे असल्याचा दावा पृथ्वीराज यांनी सभागृहात केला. 


विरोधकांनीच राजीनामे द्यावेत

अशा जमीन व्यवहाराचे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहेत. मुख्यमंत्री किंवा महसूल मंत्र्यांपर्यंत ही फाईल येतच नाही. त्यामुळे माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावूून सांगितले. उलट अपुऱ्या माहितीच्या आधारे माझ्यावर खोटे आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनीच राजीनामे द्यावेत, असे प्रतिआव्हान त्यांनी दिले. 


रांजणपाडातील २४ एकर जमिनीचा वाद 
कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित ८ शेतकरी कुटुंबांना नवी मुंबईतील नियोजित विमानतळाजवळ रांजणपाडा परिसरात २४ एकर जमीन देण्यात आली होती. काँग्रेसच्या आरोपानुसार मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत १७६७ कोटी असून अवघ्या ३.६०कोटींत ती खरेदी करण्यात आली. जमीन खरेदी करणारे बिल्डर मनीष भटीजा व संजय भालेराव हे भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या जवळचे असून या व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांचे संरक्षण लाभल्याचा काँग्रेसचा आरोप होता. या जमिनीवर उद्यानासाठीचे आरक्षण असून ती सिडकोच्या अखत्यारीत येत असतानाही सिडकोच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय तहसीलदारांमार्फत जमिनीचे हस्तांतरण झाले होते. यावरून विरोधकांनी आरोप केले होते. 


मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार : मग होऊद्या दूध का दूध, पानी का पानी 
देवेंद्र फडणवीस : याच्याशी माझा संबंध नाही. उलट चव्हाणांच्याच काळात असे व्यवहार झालेत. वर्ग एकची जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा निर्णय त्यांचाच होता, असे सांगत आघाडी सरकारच्या काळातील २०० व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा सीएम यांनी केली. 


मुख्यमंत्र्यांची शेरेबाजी... 
आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेरेबाजी करत खिल्ली उडवली. 'जिनके खुद के घर शिशे के होते है वो दुसरो पर पत्थर नही फेका करते,' असा फिल्मी डायलॉग त्यांनी चव्हाण यांना उद्देशून मारला. तर न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करण्यापूर्वी 'एक बार फिर हो जाने दो दूध का दूध और पानी का पानी', असा शेरही त्यांनी मारला. 


प्रकरण काय? 
नवी मुंबईत नियोजित विमानतळ शेजारी मोक्याचा भूखंड अवघ्या ३.६० कोटींत बिल्डरच्या घशात घातल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला होता. बिल्डर मनीष भटीजा व संजय भालेराव हे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या जवळचे असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. गुरुवारी विधिमंडळ अधिवेशनात स्थगन प्रस्तावाद्वारे यावर सभागृहात चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. गोंधळानंतर विरोधकांची मागणी मान्य करत चर्चा सुरू करण्यात आली. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करत विरोधी पक्षनेत्यांनी थेट त्यांच्या राजीनाम्याची व न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. 

बातम्या आणखी आहेत...