आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात गरिबांना मधुमेह, हृदयरोग, कर्करोगाची औषधे मोफत मिळणार; अर्थमंत्र्यांची माहिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- मधुमेह, हृदयरोग व कर्करोगाच्या औषधांवरचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) १२% वरून ५%वर आणण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राने जीएसटी परिषदेला दिला आहे. त्याचा पाठपुरावा सरकार करत आहे. जीएसटी कमी होण्यापूर्वी ही औषधे गरीब रुग्णांना मोफत मिळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील अाहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत सांगितले. 


काँग्रेस सदस्य जनार्दन चांदूरकर यांनी या रोगांच्या औषधांवरील जीएसटी रद्द करण्याबाबत तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्याच्या उत्तरात मुनगंटीवार म्हणाले, जीएसटी आल्याने यापूर्वीचे १७ विविध कर आणि २३ प्रकारचे सेस रद्द झाल्याचा फायदा औषधांच्या किमती कमी होण्यास झाला. जीएसटी कमी करून औषधे आणखी स्वस्त देण्यासाठी महाराष्ट्राचा जीएसटी कौन्सिलमध्ये पाठपुरावा सुरू आहे. कर्करोग व इतर गंभीर आजारांवरील औषधे करमुक्त करण्याचा निर्णय आमच्याच सरकारने २०१५ च्या अर्थसंकल्पात देशात सर्वप्रथम घेतला होता. आता जीएसटी लागू झाला. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर करावा लागेल. जीएसटी परिषदेत फक्त महाराष्ट्रापुरता निर्णय होऊ शकत नाही. त्यासाठी इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राच्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा लागेल. यादृष्टीने इतर राज्यांशी चर्चा चालू आहे. गोरगरिबांना विनामूल्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध व्हावेत हाच आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, औषधांच्या किमती कमी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला असून नॅशनल प्राइस ऑथॉरिटी या बाबतचा निर्णय घेते.  


रुग्णाला दाखल करण्यासाठी वाहन परवाना, आधार कार्ड चालेल 
आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले, महात्मा फुले जीवनदायिनी योजनेअंतर्गत हिमॅटॉलॉजी, कमरेतील अस्थी व गुडघा प्रत्यारोपण आणि किडनी दात्यावरील उपचारांचा नव्याने समावेश केला आहे. कर्करोग, डेंग्यू, सिकलसेल आदी रोगांचाही या योजनेत समावेश आहे. पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिकेप्रमाणे वाहन परवाना, आधार कार्डाचा उपयोग रुग्णाला दाखल करताना करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 


औषधींच्या नफ्यावर नियंत्रणासाठी कायदा 
मुनगंटीवार म्हणाले, औषधांवर नफा किती असावा, यावर बंधन आणणारा कायदा प्रस्तावित आहे. गरिबांना सवलतीतील उपचारही परवडत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. यापूर्वी भाजप सरकारने हृदय शस्त्रक्रियेतील स्टेंटच्या किमती नियंत्रणात आणल्या. आता औषधांचा उत्पादन खर्च व विक्री किंमत यावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा आणावा लागेल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. 


राज्यपातळीवर अाैषध खरेदीमुळे सरकारची २५० काेटींची बचत 
हाफकिन इन्स्टिट्यूटतर्फे राज्यस्तरावर औषध खरेदी करण्याचा उपक्रम अाम्ही सुरू केला. ही नवी पद्धत रुळताना काही अडचणी आल्याने औषध खरेदीस विलंब आल्याची कबुली आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली. मात्र, निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीतले अडथळे दूर झाले आहेत. १६८ कोटींची अाैषध खरेदी झाली. दरम्यान, राज्यपातळीवर औषध खरेदीमुळे राज्याची सुमारे २५० कोटींची बचत झाल्याचे मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. 


सरकारी याेजनेत पाच लाखांचा अाराेग्य विमा 
युतीच्या पहिल्या टर्ममध्येे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १९९८ मध्ये जीवनदायी योजना सुरू केली. आताच्या सरकारने ती याेजना महात्मा फुले आरोग्य जीवनदायी नावाने व्यापक केली. यात २ लाखांपर्यंतची वैद्यकीय मदत व १०३४ उपचार समाविष्ट आहे. केंद्राच्या आयुष्यमान योजनेतही देशातल्या १० कोटी कुटुंबांना ५ लाखांच्या आरोग्य विम्याचा लाभ मिळत असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. 


पुढील स्‍लाइडवर वाचा, गोरगरिबांसाठी सरकारच्या विविध योजना... 

 

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...