आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दूधाचा प्रश्न अधिवेशनात तापला; संघांकडून लुटीचा सरकारचा दावा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- वाढीव दूध दरासाठी राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळाच्या दाेन्ही सभागृहांत उमटले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ रुपये अनुदान जमा करण्याची मागणी विराेधकांनी लावून धरली, तर दूध महासंघच शेतकऱ्यांना लुटत असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला. मात्र गाेंधळ वाढत गेल्यामुळे विधानसभा व विधान परिषदेचे कामकाज काही वेळासाठी तहकूब करावे लागले. दरम्यान, मंगळवारी मुख्यमंत्री बैठक घेऊन ताेडगा काढणार असल्याचे सांगण्यात अाले.   


विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करून दूध दराच्या मुद्द्यावर नियम ५७ व ९७ अन्वये स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली. ते म्हणाले,  दुधाच्या भुकटी निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५०  रुपये अनुदानाचा निर्णय सरकारने घेतला  मात्र त्याचा दूध उत्पादकाला काहीही लाभ नाही. अाज राज्यात दूध संकलन बंद आहे. सरकार बंदुकीच्या धाकावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत अाहे. सरकारने दुधाला ३० रुपये दर जाहीर करावा व प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी विखे पाटील यांच्यासह अजित पवार यांनीही केली.


अनुदान ६ महिन्यांनी वाढवणार : जानकर    
दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर म्हणाले, गायीच्या दुधास ५ रुपये अनुदान देण्यात येईल. भुकटीसाठी ५० रुपये अनुदान २ महिन्यांसाठी असले तरी ते ५ ते ६ महिन्यांपर्यंत वाढले जाईल. भुकटीच्या निर्यातीस १० टक्के अनुदान केंद्र देणार आहे. लोण्यावरील जीएसटी कमी करण्याची विनंती  केली जाईल.


विरोधक आक्रमक, कामकाज तहकूब    
मंत्री पूर्वीच्याच घोषणा सांगत असल्याचा अाक्षेप राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील, शेकापचे गणपतराव देशमुख, शिवसेनेचे  चंद्रदीप नरके यांनी केली. चंद्रकांत पाटील यांनी शेतकरीविरोधी आंदोलन चालू देणार नाही, असा इशारा दिला. त्यावर विरोधकांचा गाेंधळ वाढला व कामकाज तहकूब करावे लागले.


शिवसेनाही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी  
शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांनी अनुदानाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. तर राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी, शेतकऱ्यांना दूध संघ लुटत असल्याचा अाराेप केला, त्यावर विराेधकांनी अाक्षेेप घेतला. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले, १० तारखेला याबाबत बैठक झाली तेव्हा सर्व पक्षीय नेत्यांनी त्याला मान्यताही दिली होती. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक घेऊन तोडगा काढू. 

बातम्या आणखी आहेत...