आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालकमंत्र्यांच्या घरापुढे 'प्रहार'चे आंदोलन; जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आ. बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- शासकीय केंद्रांमधील नियोजनशून्य कारभारामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. तसेच अचानक शासकीय तूर खरेदी केंद्र बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. शेतीमाल खरेदी अधिनियम १९६३-६४ च्या कलम २९ नुसार केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. तसेच खरेदी   केलेल्या धान्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नसल्यामुळे शेती करणे कठिण झाले झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष खदखदत आहे. जोवर मागण्यांची पूर्तता होणार नाही, तोवर तीव्र आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील प्रहार पक्ष कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे दिला. प्रहारद्वारे थेट पालकमंत्र्यांच्या घरापुढेच सोमवार दि..२८ मे रोजी दु. २ च्या सुमारास आंदोलन करण्यात आले. यानंतर पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार बच्चू कडू यांची बैठक झाली. 
 
या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचे क्रमांक चुकीचे असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे चुकारे परत गेले. अशा शेतकऱ्यांची यादी डीएमओकडून मिळवून कृषी विभागामार्फत गावनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड चुकीचे आहेत तेही अद्ययावत केले जातील. कर्जमाफी प्रक्रियेत एकरकमी परतफेड योजना तसेच प्रोत्साहन योजना प्रकरणांमध्ये ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपला हिस्सा भरला असेल त्यात बँकेने आपला हिस्सा भरावा, अशा सुचना प्रशासनाकडून दिल्या जातील.
 
पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री व अपर मुख्य सचिव (पणन) तसेच पणन विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दुरध्वनीद्वारे संवाद साधला. तसेच आंदोलनाबाबत माहिती देत परिस्थितीची जाणीव करून िदली. अपर मुख्य पणन सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार तूर खरेदी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून मंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर तूर खरेदी केंद्र त्वरित सुरू केले जाईल. ज्या प्रकरणामध्ये पिक विमा रक्कम, श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, तूर व हरभरा पिकांचे अनुदान तसेच इतर सर्व प्रकारच्या नुकसार भरपाईच्या अनुदानामधून संबंधित बँकांनी कपात केली तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे सर्व बँकांना कळविले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आमदार बच्चू कडू यांना दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 
 
कर्जमाफीेत एकरकमी परतफेड योजना 
कर्जमाफी प्रक्रियेत एकरकमी परतफेड योजना तसेच प्रोत्साहन योजना प्रकरणांमध्ये ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपला हिस्सा भरला असेल त्यात बँकेने आपला हिस्सा भरावा, अशा सूचना प्रशासनाकडून दिल्या जातील. सर्व लाभार्थ्यांना चालू वर्षी कर्जवाटपासाठी पात्र ठरवून त्यांना विनाविलंब कर्ज दिले जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आमदार बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर बैठकीत दिली. या वेळी जिल्हाधिकारीही उपस्थित होते. 

बातम्या आणखी आहेत...