Home | Maharashtra | Vidarva | Nagpur | Nanar project will be done in Konkan : Chief ministers

नाणार प्रकल्प लादणार नाही, पण कोकणात करणारच; मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेत ठाम भूमिका

विशेष प्रतिनिधी | Update - Jul 11, 2018, 07:43 AM IST

कोकणातील नाणार प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरील विधान परिषदेत झालेल्या मंगळवारच्या चर्चेत गदारोळ झाला.

  • Nanar project will be done in Konkan : Chief ministers

    नागपूर- कोकणातील नाणार प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरील विधान परिषदेत झालेल्या मंगळवारच्या चर्चेत गदारोळ झाला. ‘सरकार जनतेवर प्रकल्प लादणार नाही. विरोधकांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, पण कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होणारच’, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. विरोधक आणि सत्ताधारी भाजप दाेघांनी या चर्चेत शिवसेनेची कोंडी केल्याचे दिसले. दुटप्पी भूमिकेबद्दल विरोधकांनी शिवसेनेला मात्र चिमटे काढले.


    काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी नाणारसंबंधी लक्षवेधी मांडली. त्याच्या उत्तरात मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘हा प्रकल्प फोर्थ जनरेशनचा आहे. यातून रसायन, धूर, विषारी वायू असे काही बाहेर पडणार नाही. २५०० प्रकल्पग्रस्तांनी नाहरकत पत्रे दिली आहेत. प्रकल्पाचा सामाजिक-आर्थिक परिणाम अभ्यासण्याचे काम गोखले अर्थशास्त्र संस्था (पुणे), आयआयटी (मुंबई) व निरीला (नागपूर) दिले आहे. काहींचा प्रकल्पास विरोध आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. प्रकल्प जनतेवर लादणार नाही’.


    नाणार जाणार की राहणार व अधिसूचनेचे काय झाले, याविषयीचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, एमआयडीसी जमिनीसंदर्भातल्या भूसंपादनाच्या अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योग मंत्र्यांना आहे. मात्र, नाणारचे भूसंपादन वेगळ्या कायद्यान्वये होणार आहे. त्यामुळे याची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार शक्तिप्रदत्त समिती व मुख्यमंत्र्यांनाच आहे.’ उद्योग मंत्र्यांना अधिकार नाही, तर सुभाष देसाई यांनी अधिसूचना रद्द करत आहे, अशी घोषणा का केली, असा जाब विरोधकांनी विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय उद्योग विभागाचा होता, पण शासनाचा निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्प राहणार की जाणार हे निश्चित नसताना सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी महाराष्ट्र शासनाने सामंजस्य करार (एमओयू) का केला, असा विरोधकांनी प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा करार वेस्ट रिफायनरीबरोबरचा आहे. तो नाणार रिफायनरीशी झालेलाच नाही, असे सांगितले.


    सभागृहात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हताश
    लक्षवेधी चर्चेला आली तेव्हा मुख्यमंत्री सभागृहात नव्हते. मात्र, विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तराचा आग्रह धरल्याने ते विधानसभेच्या सभागृहातून येऊन चर्चेत सहभागी झाले. या वेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई हजर होते. मात्र, त्यांनी एक शब्दही उच्चारला नाही. विरोधकांनी त्यांच्यावर अनेक आरोप केले. त्याला देसाई यांनी एका शब्दानेही उत्तर दिले नाही. शिवसेनेचे सर्वच सदस्य सभागृहात ही चर्चा हताशपणे बसून पाहत होते.


    प्रकल्पग्रस्तांची नावे जाहीर करा
    नाणार प्रकल्पाला २५०० प्रकल्पग्रस्तांचा पाठिंबा अाहे, असे तुम्ही म्हणता, मग त्यांची नावे जाहीर करा, अशी काँग्रेसच्या भाई जगताप यांनी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नाहरकत पत्रे देणाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होईल. त्याची माहिती सभापतींना देण्याची सरकारची तयारी आहे, असे स्पष्ट केले. ही लक्षवेधी ३० मिनिटे चालली. पण, विरोधकांचे प्रश्न संपतच नव्हते.

Trending