आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाणार प्रकल्प होणारच पण सर्व पक्षांच्या सहमतीनंतरच; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सत्तेत वाटेकरी असलेला शिवसेना या तिनही पक्षांचा ठाम विरोध कायम राहिल्याने नाणार रिफायनरीच्या मुद्द्यावर १२३ आमदार संख्या असणारा भारतीय जनता पक्ष विधानसभेत अल्पमतात आला आहे. मात्र, यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची विरोधकांची आणि शिवसेनेची मागणी मान्य न करता हा निर्णय कोकणवासीयांच्या हाती सुपूर्द केला आहे. 


'नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही,' याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. दोन दिवसांच्या गोंधळानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नाणार प्रकरणी निवेदन केले. 'नाणार प्रकल्पाबद्दलच्या प्रत्येक शंकेचे समाधान केले जाईल. प्रकल्पाशी संबंधित प्रत्येक घटक आणि सर्व राजकीय पक्ष-नेत्यांशी संवाद साधला जाईल. चर्चेतून मार्ग काढण्याची सरकारची भूमिका आहे. नाणार रिफायनरीचा पर्यावरणीय व सामाजिक अभ्यास अहवाल पुन्हा करण्याचे काम निरी (नागपूर) आणि आयआयटी (मुंबई) या संस्थांना देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 


'जमीन अधिग्रहण सूचना रद्द', 'नाणार प्रकल्प रद्द' अशा प्रकारच्या घोषणा देणाऱ्या काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या गोंधळाकडे मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले. याचे निमित्त करुन तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहातील नियोजित शासकीय कामकाज आटोपून घेतले. सततच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनदा तहकुब करावे लागले. त्यानंतरही गोंधळ कायम राहिल्याने चौथ्यांदा दिवसभराचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. 


प्रकल्प का महत्वाचा, मुख्यमंत्र्यांचे दावे 
- देशाच्या इंधन सुरक्षेच्या (नॅशनल ऑइल सिक्युरिटी) दृष्टिकोनातून नाणार रिफायनरी भारतासाठी महत्त्वाची आहे. 
- आखाती देशांशी झालेल्या करारानुसार देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरच ही रिफायनरी होणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे. 
- हा रिफायनरी प्रकल्प मिळण्यासाठी गुजरात आणि आंध्र प्रदेशही स्पर्धेत होते. मात्र, महाराष्ट्राने हा प्रकल्प मागून घेतला. 
- रिफायनरीसाठी होणारी ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही एका प्रकल्पासाठी होत असलेली देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी गुंतवणूक ठरणार आहे. 
- हा रिफायनरी प्रकल्प आल्यानंतर जामनगरमधल्या फळबागा वाढल्या, आंबा निर्यातही वाढली आहे. रिफायनरीमुळे जामनगरमधले प्रदूषण वाढल्याचे अहवाल नाहीत. 
- जामनगरच्या एका रिफायनरीमुळे गुजरातचे अर्थकारण बदलून गेले. एक्साइज नसलेल्या गुजरातच्या 'जीडीपी'मध्ये रिफायनरीचा वाटा लक्षणीय आहे. 
- नाणारमधली प्रस्तावित रिफायनरी ग्रीन रिफायनरी असेल. यात अद्ययावत 'फोर्थ जनरेशन' तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. प्रकल्पासाठीच्या पाण्याचा पुनर्वापर होणार आहे. नियमानुसार प्रकल्पाच्या एकतृतीयांश जमिनीवर वननिर्मिती करावी लागणार असल्याने जमीन जास्त लागणार आहे. 
- पर्यावरण संवर्धनात जगात अव्वल असलेल्या सिंगापूरमधल्या रिफायनरीच्या धर्तीवर नाणारची रिफायनरी असेल. 


नाणारसंबंधीचे आक्षेप 
>रिफायनरीमुळे कोकणातली शेती, वनसंपदा, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे. कोकणवासीयांनाच हा प्रकल्प नको आहे. आम्ही कोकणवासीयांसोबत आहोत. 
-सुनील प्रभू, शिवसेना 


>रिफायनरीशी संबंधित सौदी अरेबियाच्या कंपनीत पाकिस्तानी अभियंते काम करतात. या कंपनीचे पाकिस्तानी प्रतिनिधी कामासाठी आलेले चालणार का? 
-पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री 


>जनतेचा आणि सभागृहाचा विरोध असताना अल्पमतातले सरकार काय करणार? नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राहणार की जाणार एवढेच मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. 
-जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस 


जयंतराव पाटलांना मुख्यमंत्र्यांचा चिमटा 
सरकार अल्पमतात आल्याने नाणार प्रकल्पासंबंधी फक्त 'हो' किंवा 'नाही', एवढाच निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे, असे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयातील सवाल-जवाबाचे उदाहरण देऊन पाटील यांना गप्प केले. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर केवळ 'हो' किंवा 'नाही' असे देता येत नसते, असे सांगत फडणवीसांनी दाखला दिला. ते म्हणाले, एका न्यायालयात खटला चालू असताना वकिलाने आग्रह धरला की, युक्तिवादातील प्रश्नाचे उत्तर फक्त 'हो' किंवा 'नाही' एवढेच द्यायचे. त्यावर प्रतिवाद्याने उलट प्रश्न केला की, तुमच्या बायकोने तुम्हाला मारणे सोडले का? मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उदाहरणातली खोच लक्षात आल्यानंतर सभागृहात हशा पिकला.

बातम्या आणखी आहेत...